निरु अर्याल
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
823

मध्यावधि समीक्षामार्फत् चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र राजस्व असुलीको लक्ष्यसमेत घटाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको हुनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि, उक्त बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत् संशोधन गरेर करिब १३ खर्बमा झारेको छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा सरकारको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू वर्षको बजेटको तुलनामा १३ प्रतिशत र मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिएको बजेटका तुलनामा १५ प्रतिशतले ठूलो हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसले लिएको राजस्वको लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी देखियो त्यसैले बजेटको आकारमा त्यति ठूलो वृृद्धि भएको छैन ।” बजेटमार्फत् सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । बैठकले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन २० प्रतिशतले बढाउने गरी सिलिङ तोकिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३५ प्रतिशत राजस्व बढी राजस्व असुली गर्नेगरी राजस्वको लक्ष्य निधारण गरेको थियो । स्रोत भन्छ, “अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धि औषत २०-२२ प्रतिशत थियो गत वर्ष औषतभन्दा धेरै बढाइयो तर राजस्व बाँडफाँडका अधिकारहरू स्थानीय सरकारहरूमा गए जसले लक्षित राजस्व असुली हुन सकेन ।” चालू आर्थिक वर्षको संशोधित राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट २० प्रतिशत बढाएर ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारी अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म सरकारले बजेटको जम्मा ५२.४४ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ ।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई यथावत राख्दै बजेटमार्फत् चालू आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्व संकलनको लक्ष्य र बजेट खर्चमा संंशोधन गरेको थियो । जसअनुसार चालू आवको अन्त्यसम्ममा लक्ष्यभन्दा २६ अर्ब कम अर्थात ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने छ । बजेटको सिलिङबारे अर्थले सबैजसो मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । स्रोत भन्छ, “आगामी सातादेखिनै हाम्रो ध्यान अबको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।”
आयोगले अर्थलाई पठाएको पत्रअनुसार अढाई खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा बाँकी अपुग करिब डेढ खर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ । सरकारी निकायको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात फागुनसम्म सरकारले जम्मा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । जुन रकम विनियोजनको ९१.२ प्रतिशत हुन आउँछ । संशोधित अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चालू खर्च ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च हुने छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म सरकारले चालूतर्फ ४८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ जम्मा २७.६८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ २७.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।