सरस्वती ढकाल
मंगलबार, फाल्गुन २८, २०७५
436

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि कमजोर बजारीकरण
स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि बोलपत्र स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ मुलुकमा आयात भयावह रूपमा बढेर व्यापारघाटा मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सरकारले हालै संसदमा एन्टी डम्पिङसम्बन्धी कानुनसमेत पेश गरिसकेको छ । तर, सरकार स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी नीति र निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको छ ।  ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौँ’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवको १५ औं संस्करण र तेस्रो प्राङ्गारिक कृषि मेला सोमबार सकिएको छ । मेलाका बेला स्वदेशी वस्तु प्रयोग बढाउने र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारका मन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थहरूले प्रतिवद्धता जनाउने गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा स्थिति उस्तै रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न नसक्दा स्वदेशी पुँजी, सीप र श्रम खुम्चिएको छ । नेपाली वस्तु कमजोर तथा गुणस्तरहीन भएकाले प्रयोग हुन नसकेको नभइ नेपाली वस्तुप्रति नीति निर्माता र कर्मचारी प्रशासनको दृष्टिदोष रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्वरप्रसाद रेग्मी सोमबार सम्पन्न मेलालले नेपालको उत्पादनमा मौलिकता र विविधता देखिए पनि स्वदेशी वस्तु अनिवार्यसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाए यस क्षेत्रले गति लिन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आम उपभोक्ताले स्वदेशी वस्तुप्रति रुचि देखाए पनि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु खरिद नगरिएसम्म यसले गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा सरकार नै सबैभन्दा ठूलो उपभोक्तासमेत हो । यससँगै सरकारी कर्मचारीलाई समेत स्वदेशी वस्तु उपयोगमा जोड्न सक्ने हो भने यस क्षेत्रको विकास उत्साहजनक रूपमा हुने देखिन्छ ।  भृकुटीमण्डपमा सोमबार सम्पन्न मेलाले पनि सरकारले विद्यमान नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए स्वदेशी वस्तुको भविष्य उज्वल रहेको संकेत गरेको छ । महासंघ महासचिव रेग्मी ५ लाखले मेला अवलोकन गर्नु र १३ देखि १५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुनुले यस क्षेत्रमा अझै केही गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी स्वदेशीभन्दा विदेशी सामग्रीमा रमाउन थाल्यौँ र त्यसको सीधा असर व्यापारघाटा बढेर शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको छ ।” हाल मुलुकभर झण्डै ३ लाख घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । यी उद्योगमा ३ खर्ब ४३ अर्ब १२ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ । स्वदेशी घरेलु उद्योगको संख्या धेरै भएपनि मेलामा उपस्थिती भने सो अनुसारको भने हुन सकेन ।  

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी स्वावलम्वी बन्नका लागि समेत नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देेशिका ल्याएपनि विध्यमान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रधावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अनुगमन प्रक्रियालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाएको भनेपनि सो काम हुन सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक निकायमा नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउन अन्य वस्तुहरूको तुलनामा नेपाली वस्तु केही महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महालेखापरीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा नेपाली वस्तुको उपयोग गरे नगरेको अनुगमन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
 निजी क्षेत्रले भने २५ हजारभन्दा माथिको सामान बिक्री गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले साना उद्यमीहरूलाई आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक निकायहरूमा विक्री गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन् । दूरदराजमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूले नेपाल प्रमाणिकरण चिन्ह(एनएस मार्क) लिन समस्या रहेको भन्दै निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको कार्यान्वयन समितिले निश्चित मापदण्ड तोकी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनलाई गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ थियो । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ ले सार्वजनिक निकायले आफूले प्रयोग गर्ने मालसामान वा वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।