कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २८, २०७५
556

सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहे पनि आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको एकीकृत विवरण भने राख्न नसकेको पाइएको छ । छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्ति विवरण राख्नेबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको विवरण बारे सरकार बेखवर जस्तै देखिएको छ । हालसम्म नेपाल ट्रस्ष्टको कार्यालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि ब्यवस्थापन बिभाग तथा बिभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेका बेला सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के कति भन्ने बिषयमा भने सरकार अझै अन्योलमा छ ।
सबैजसो सरकारी निकायले आफू मातहतको सार्वजनिक निकायको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन नसकेपछि सरकारलाई सरकारी निकायकै सम्पत्ति विवरण खोज्न कठिन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका बिभिन्न सरकारी निकायले आफ्ना मातहतको सरकारी सम्पत्तिको भोग चलन गर्दै आएका छन् यद्यपि कुन निकायसँग कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बिषयमा भने कुनै पनि सरकारी निकाय स्पष्ट छैनन् ।

सरकारी निकायको आयब्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कानुनी जटिलताले अभिलेख राख्न नसकेको बताएको छ । महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतम भन्छन्, “हामीले ८१ वटा निकायसँग सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण मागेका थियौं, तर अहिलेसम्म जम्मा १६ वटा निकायले मात्रै पेश गरेका छन्, प्राप्त विवरण पनि अपूर्ण छ ।” उनले सबैजसो सरकारी निकायले आफ्ना मातहतको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था भएको र एकीकृत सम्पत्तिबारे कानुनी जटिलताले महालेखालाई विवरण संकलनमा समस्या देखिएको बताए ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण राख्न आवश्यक निर्देशन दिन आफूले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्गीसँग आवश्यक छलफल गरेको र कानुनी जटिलताले महालेखाले गर्न तदारुकताकासाथ काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक सम्पतीको एकीकृत अभिलेख नै नभएको पाइएपछि समितिको गत पुस १७ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रक गौतमले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने कार्यक्षत्र कार्यालयको नभएको स्पष्ट पार्दै भने “आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखले नै राख्ने व्यवस्था छ यो महालेखाको अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्दैन ।” उनले यस बिषयमा आवश्यक निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिन समितिलाई आग्रह गरे ।
सोमबारको बैठकमा नियन्त्रक गौतमले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा, घर, गाडीलगायतका अभिलेख सम्बन्धित निकायसँग भएपनि कति छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने एकीकृत अभिलेख नहुदा दुरुपयोग भएको हुनसक्ने समितिको ठहर छ ।