कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २८, २०७५
526

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जहाजको इन्जिन तथा पार्टपूर्जा खरिदको ठेक्का एजे वार्टरलाई नदिन निर्देशन दिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले ए–३२० जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि पुनः टेन्डरमार्फत छनोट गरेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता नगर्न सोमबार समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सोमबार निगमका सञ्चालक सदस्यहरूसँग छलफल गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो । निगमले दुई थान वाइडबडी जहाजका लागि आवश्यक इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिदको लागि भन्दै ८ वर्षका लागि एजे वार्टरलाई पुनः टेन्डरमार्फत छनोट गरेको थियो । समितिले सबैभन्दा थौरे रकममा काम गर्छु भनेर कबोल गर्ने एमएस लुफ्थान्सालाई टेन्डर प्रक्रियाबाट अलग गरी बढी रकममा काम गर्ने कम्पनी छनोट गरिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । समितिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको काम गर्ने प्रस्तावलाई पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको छलफलमा निगम सञ्चालक सदस्यहरूले कम रकममा नै काम गर्छु भनी कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिँदा कुनै कानुनी समस्या नआउने तर्क गरेका थिए । तर, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले भने यसअघिको लेखा समितिको छलफलमा तोकिएको समयमा आफूहरूले तोकेअनुसार काम गर्न सहमत नभएका कारण लुफ्थान्सालाई कामको जिम्मा दिन नसक्ने बताए । उनले यसअघि समितिमा भएको छलफलमा नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावाली अनुसार दुईवटै टेन्डर एकै पटकमा गर्न नमिल्ने भन्दै टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरेको पनि बताए ।
टेन्डरमा ४ वटा कम्पनी सहभागी भए पनि २ वटाले धरौटी रकम दाखिला नगरेको र लुफ्थान्साले तोके अनुसारको सामान दिन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका कारण निगमले एजे वार्टरलाई छनोट गर्न लागेको उनको दाबी छ । निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सन् २०१८ मे ११ मा पहिलो पटक प्रकाशित इन्जिनको मर्मत तथा लिजको डेन्डर हालका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले गत जनवरी ८ मा पुनः इन्जिन मर्मतका लागि मात्रै टेन्डर गरेका थिए ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले पहिलोपटक प्रकाशित टेन्डर रद्द गरेर निगमलाई थप १ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ क्षति पुग्ने गरी रि–टेन्डर गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीको आधारमा सोमबार समितिमा छलफल गरि रि–टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्देशनपछि अब निगमले २०१८ मे ११ मा पहिलो पटक प्रकाशित इन्जिनको मर्मत तथा लिजको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने भएको छ । समितिले निगम सञ्चालक सदस्यहरूको रायसल्लाहसँगै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले पुस अन्तिम साता वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेका विषयमा अख्तियारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी काम अघि बढाएको सार्वजनिक लेखा समितिमा पत्र पठाएको छ । अख्तियारको पत्रमा अनुसनधान अधिकृतले आवश्यक कागजपत्र संकलन गरी अनुसन्धान सुरू गरेको जानकारी दिदै जहाज खरिद प्रकरणमा संग्लन भएका भनिएकाहरूसँग बयान लिन तयारी भएको अख्तियारले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले सहचचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको बताए पनि कमिटिका सदस्यको नाम भने लेखा समितिलाई जानकारी गराएको छैन ।