कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५
357

एन्टिडम्पिङ ऐन संसद्मा

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भित्रिने सस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाउने भएको छ । ‘एन्टिडम्पिङ एक्ट’ लागू गरी नेपाल भित्रने सस्ता वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको हो ।
ऐन लागू भए कुनै पनि देशका कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तु उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा नेपाल भित्र्याउन पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ‘सेफगार्ड्स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक’ पेश गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रने सस्ता वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको बताए ।

“लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन्,” उनले भने, “त्यसैले हामीले यो विधेयक ल्याएका हौं ।” यो विधेयक संसद्को दुवै सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि लागू हुनेछ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपाल भित्रने सस्ता मालवस्तु पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन् भने नेपाली बस्तुको उत्पादन प्रबद्र्धनमा सघाउ पुग्ने र उच्च दरको आयात नियन्त्रण हुने बताइएको छ ।
मन्त्री यादवले विदेशी कम्पनीलाई माथि लगाउनका लागि नभइ मुलुकको आवश्यता भएकोले ल्याइएको बताए । हालको अवस्थामा सस्ता र गुणस्तरहीन वस्तुहरू भित्रँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाएका छैनन् भने बिदेशी वस्तुको उपभोग पनि एकदमै बढेको छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको यो कानुन लागू भएपछि कुनै पनि देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु घरेलु उत्पादनभन्दा कम मूल्य वा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा निर्यात गर्न पाउने छैनन् । मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने सस्ता वस्तुहरू व्यापारीहरूले भन्सारबाट कारोबार मूल्यमा छुटाउने गरेकाले समस्या भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सस्ता वस्तुहरू कम मूल्यमा आयात हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने समस्या देखिएको बताउँदै उनले भने, “सस्ता वस्तुको नाममा नेपाली उद्योग नै धरासायी बन्ने अवस्था भएकाले यस्ता वस्तुलाई कानुनले रोक्नेछ र स्वदेशी बस्तुको प्रबद्र्धन हुनेछ ।”
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधानअनुसार यसमा आबद्ध मुलुकहरूले यस्ता वस्तुको आयात निर्यात गर्न पाइँदैन । तर, नेपालजस्ता मुलुकमा यस्ता वस्तुको आयात रोकिन सकेको छैन । जसका कारण व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो छ । मन्त्री यादवले संसदमा विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यसअघि सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरूले विधेयक ल्याउन ढिलो भएको भन्दै गुनासो गरका थिए । सरकारले गत फागुन ११ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयक हुबहु पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भित्रने सहुलियत तथा अनुदानप्राप्त मालवस्तुमा पनि प्रतिबन्ध लाग्ने छ ।