दिलबहादुर केसी
आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५
593

दोलखाका स्थानीय तहहरूको नियमित खर्चमा एकै वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ । पुँजीगत बजेटको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ६० प्रतिशतसम्म बेरुजु आएको हो । दोलखाको ९ स्थानीय तहका मात्रै सवा २८ करोड रूपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दोलखाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु २८ करोड ३० लाख ६६ हजार ८ सय ४४ पुगेको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूको बेरुजु देखिएको हो ।

यसले जिल्लाको समग्र विकासको प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । बेरुजु देखिएको रकममध्ये पनि करिब १३ करोड असुली गर्नु भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च गर्ने क्षमता घट्दै जानु र गरेको खर्चको पनि बेरुजु आउनुले जिल्लाका स्थानीय तहहरूले वित्तीय अनुशासनविपरित खर्च गरेको देखिन्छ ।
विना प्रतिस्पर्धा खरिद, गाडी भाडा, इन्धन, पदाधिकारी बैठक खर्च तथा पेस्की, दोहोरो सुविधा, घाइते उपचार, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी, अग्रिम आयकर, भ्याट, असम्बन्धित शीर्षक खर्च, मेसिन खर्चलगायत शीर्षकमा खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा बेरुजु राखेको छ । ती मध्ये आधाभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने र बाँकीलाई विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ ।
गाउँपालिका महासंघ ३ नं. प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तहका बेरुजु धेरै देखिए पनि त्यो भ्रष्टाचार नभएको तर केही कागजपत्र मात्र नमिलेको बताए । “जनप्रतिनिधिको काम विकासको काममा सहजीकरण गर्ने हो,” उनले भने, “कागजपत्र सबै मिलाउने भुक्तानी गर्ने कर्मचारीको काम हो, कर्मचारी अभाव र सामान्य त्रुटीले यस्तो समस्या देखिएको हो ।” उनले संघीय सरकारका माथिल्ला निकायका कर्मचारीहरूले तल्लो सरकारलाई बदनियत बनाउन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि आफू अनुकुल गरिदिएको आरोप लगाए ।
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम शैलुङ गाउँपालिकाको २४ लाख २१ हजार र सबैभन्दा बढी गौरीशंकर गाउँपालिकाको ७ करोड ५१ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कालिञ्चोक गाउँपालिकाको ७ करोड ३२ लाख ४४ हजार ४ सय १०, बिगु गाउँपालिकाको ७ करोड २१ लाख ४३ हजार ३ सय ७८, भीमेश्वर नगरपालिकाको ३२ लाख १६ हजार, तामाकोशी गाउँपालिकाको ३२ लाख ९३ हजार, मेलुङ गाउँपालिकाको ३६ लाख ५७ हजार, बैत्यश्वर गाउँपालिकाको २ करोड ४६ लाख ८६ हजार, जिरी नगरपालिकाको १ करोड ८४ लाख ८४ हजार, मेलुङ गाउँपालिकाको ३६ लाख ५७ हजार र जिल्ला समन्वय समितिको ६७ लाख ३९ हजार बेरुजु पुगेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले लिएको बैठक भत्ता बेरुजुमा देखिएको छ । एउटै निकायबाट आएका फरक फरक टोलीले एउटै प्रकृतिको शीर्षकको खर्चमा पनि फरक फरक प्रतिवेदन दिएको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । गाउँसभा र नगरसभाले निर्णय गरेर लिएको जनप्रतिनिधिको तलब भत्तालाई फिर्ता गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले अधिकांश नीतिगत बेरुजु देखिएको स्वीकार गरी बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए । अहिले ठूलो बेरुजु देखिए पनि वास्तविक १२ लाख मात्र आफ्नो गाउँपालिकाको बेरुजु रहेको स्वीकार गरे । त्यसलाई पनि कागजपत्र मिलाएर टुंगो लगाउने कोसिस भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद हुमागाईले पनि प्रदेश सरकारको निर्णय बिना नै जनप्रतिनिधिले लिएको तलब भत्तालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको बताए ।


सातामा धेरै पढिएको