कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २४, २०७५
658

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्योटका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सार्वजनिक सस्थानले ऐनकानुन मिचरै अटेरी गरेको बताएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानहरुमा ऐनकानुन मिचेर अनियमितता भइरहेको भन्दै संस्थानहरुले गरेको मनपरी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिलाई सुझावसमेत दिए ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा महालेखा परीक्षक शर्माले संस्थान र प्रतिष्ठानहरुमा ऐनकानुन मिचेर अनियमितता भइरहेकोले सरकारको नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । “कतिपय सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानहरुको कार्यसञ्चालन स्वायत्त भएका कारण सरकारको मातहतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने मानसिकता रहेका कारण अनियमितता भइरहेको देखिन्छ,” उनले भने ।

सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु सरकारी निकायको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको महसुस भएको भन्दै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “सार्वजनिक संस्थानहरुले वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नगरी सञ्चालित हुनाका साथै बेरुजु फछ््र्योटमा समेत अटेरी गर्दै आएका छन्,” उनले भने । मुलुकमा ७० वटा सार्वजनिक संस्थान एवं निकायहरु रहेकामा हाल ३६ वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । सरकारी स्वामित्वको देशकै सबैभन्दा ठूलो उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल औषधी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, गुठी संस्थान, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायत दर्जनौँ सार्वजनिक निकायले वर्षौदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन ।
त्यस्तै, लेखापरीक्षण नगर्ने पहिलो सूचीमा विश्वविद्यालयहरु पनि रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करिब ४० वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । महालेखापरीक्षक शर्माले धेरै कारोबार हुने संस्थानले पनि वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नगराएका र ताकेता गर्दासमेत अटेरी गर्दै आएको गुनासो गरे । उनले वर्षौदेखि लेखापरीक्षण नगराउने त्यस्ता संस्थान र निकायहरुलाई उच्च जोखिममा राखेर छलफल गर्न समिति समक्ष मागसमेत गरे । “फागुन मसान्तभित्र लेखापरीक्षण नगराए धेरै मेहनत गर्दा पनि सम्भव नभएको भनेर प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौं,” उनले भने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । कार्यालयले कतिपय सार्वजनिक संस्थान र समितिहरुले लेखापरीक्षण नगराएका तथा लगत नै नराखेका कारण यो रकम अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । लेखा समितिले बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक संस्थान र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले बेरुजु फछ्र्योटका लागि छलफल गर्न यसअघि गठन भएका ८ वटा उपसमितिहरुलाई जिम्मा दिएको छ ।