नीरज पिठाकोटे
बिहिवार, फाल्गुन २३, २०७५
710

वीरगन्जको अलौं र सिर्सिया गाउँमा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भएपछि नेपालको व्यापार सहजीकरणमा नयाँ आयाम सुरुवात हुने निजीक्षेत्रको आशा र अपेक्षा थियो ।
निर्माण सुरु भएदेखि नै निकै उत्साहित देखिएका निजीक्षेत्रले निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुँदा यसलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र सरोकारवाला पक्षलाई दबाब दिइरह्यो । आईसीपी निर्माण र सञ्चालनले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण हुने र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने भन्दै सरकारले पनि यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासस्वरुप तत्कालीन संसदीय विकास समितिका सभापति स्व.रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोली अनुगमनमा आएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत पटकपटक अनुगमन निरीक्षणपछि एकीकृत भन्सार जाँचचौकी तयार भयो । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनका लागि तयार भएपछि भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७४ चैत २४ गते संयुक्त रूपमा दिल्लीबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गरे । तर, सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष पूरा नहँुदै एकीकृत भन्सार जाँचचौकी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार संरचना नै अभाव हुन थालेको छ ।
नेपाल र भारतबीच हुँदै आएको मालसामानको आयात निर्यातलाई सहज बनाउन भारत सरकारले वीरगन्जको अलौं सिर्सिया तथा सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा दुवैतिर एकै प्रकारको भौतिक संरचनामा आईसीपी निर्माण गरेको हो । भारत सरकारले नेपालका लागि वीरगन्जको अलौं सिर्सयामा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको लागतमा उपहार स्वरुप आईसीपी बनाइदिएको हो । आईसीपीको संरचना केएस सफ्टनेट प्रालि मुम्बईले निर्माण गरेको हो । यसको सञ्चालनले नेपाल भारतबीचको व्यापार सहज हुने निजीक्षेत्रले आशा गरे पनि अहिले पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा अपेक्षाकृत लाभ लिन पाइरहेका छैनन् । निर्माण र सञ्चालनमा ल्याउन उत्साहित निजीक्षेत्र संचालन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआएपछि उद्योगी व्यवसायी निराश बनेका छन् । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा भारतले उपहार भनेर बनाइदिएको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) उपहारजस्तो मात्रै भएको छ ।
भारत सरकारले बनाइदिएको आईसीपीको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणकै क्रममा अपर्याप्त भएको गुनासो गरिए पनि त्यसलाई ध्यान नदिई निर्माण भएका कारणले पनि पूर्ण क्षमताअनुसार आईसीपी सञ्चालनमा आउन नसकेको निजीक्षेत्र र स्वयं वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । वीरगन्ज नाकाबाट हुने आयात निर्यातको कारोबारको आकारअनुसार आईसीपीको भौतिक पूर्वाधार संरचना नरहेको प्रमुख भन्सार प्रशासक भण्डारी बताउँछन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले पनि आईसीपीमा निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरू मालसामान राख्ने गोदाम र यार्डहरू सानो रहेको र बनाउने बेलामा नै पटकपटक गुनासो गर्दासमेत यो कुरालाई ध्यानमा नदिएकाले समस्या आएको बताउँछन् ।
अहिले सञ्चालनमा आए पनि आईसीपीमा कर्मचारीको आवास भवन छैन । अन्य विषयगत कार्यालयका लागि आवश्यक कोठाको पनि अभाव रहेको र खाना नास्ता खाने चमेना गृहलगायतका भौतिक पूर्वाधार सहज नभएका कारण पनि आईसीपी पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । भारततर्फ पनि अव्यावहारिक शुल्क तिर्नुपरेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
आईसीपीमा भन्सार राजस्वबाहेक आयातकर्ताले मालवाहक गाडीको प्रवेश, पार्किङ र तौल काटा शुल्कलगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेको भन्सार नाकाबाट मालवाहक गाडी भित्र्याउँदा अतिरिक्त शुल्क नतिरेका आयातकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिनुपर्ने भएपछि पनि आईसीपीतर्फको आकर्षणमा कमी आएको छ । आईसीपी हँुदै मालसामान आयात गर्दा आयातकर्ताले एउटा मालवाहक गाडीको दैनिक न्यूनतम दुई हजार चार सय २५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । एउटा मालवहक गाडीको प्रवेश, पार्किङ र काटा शुल्कवापत भारततर्फको आईसीपीमा सात सय ५५ रुपैयाँ (भारु चार सय ७२) र नेपालतर्फको आईसीपीमा नौ सय ७० रुपैयाँ आयतकर्ताले तिर्नुपर्छ । यस्तै नेपालतर्फको आईसीपीमा एक गाडीको सामान जाँचपास गर्ने क्रममा लोड अनलोड शुल्कवापत पनि सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आईसीपी सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारी संस्था नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले लिएको छ ।
इन्टरमोडलका वीरगन्ज प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीले १७ वर्षअघि तोकेको शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै अहिलेको दर कायम भएको बताउँदै वीरगन्ज आईसीपीको शुल्क विराटनगर र भैरहवाको तुलनामा बढी नभएको दाबी गरे । भारततर्फ ल्यान्डपोर्ट अथोरिटी अप्m इन्डियाको जिम्मामा छ । उता एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क सामान्य रूपमा एउटा गाडीमा लाग्ने गरेको आयातकर्ताको भनाइ छ । नेपालका लागि आयात गरिएका मालसामान लोड गरेर आउने मालवाहक सवारी साधनमा आयातकर्ताले नेपाल र भारत दुवैतर्फको आईसीपीमा भन्सार राजस्वबाहेक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने कारणले पनि आईसीपी हुँदै मालसामान आयात गर्न आयातकर्ताहरू हिच्किचाउने गरेका छन् ।
आईसीपीबाट सामान आयात गर्दा हुने अर्को समस्या भनेको वीरगन्जको आईसीपीदेखि सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्मको सडक साँघुरो भएका कारण पनि हो । आईसीपी प्रवेश गर्ने चोकदेखि ड्राइपोर्टसम्मको सात सय तीन मिटर दूरीको सडक दुई लेनको मात्र छ । आईसीपीबाट निस्किने सडक चार लेनको छ । जसका कारण आईसीपीबाट मालसामान लोड गरेर निस्किने ठूला मालवाहक ट्रक, कन्टेनर र लहरी उक्त सडकमा सहजरूपमा मोड लिन नसक्ने भएकाले ठूला मालवाहक गाडी रक्सौलबाट सिधै पहिलेकै भन्सार नाका हँुदै नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
आईसीपी प्रवेश गर्ने चोकदेखि ड्राइपोर्टसम्मको सडक ६ लेनको बनाउने काम पनि सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा विवाद रहेकाले अहिले रोकिएको छ । सरकारले व्यापार सहजीकरणका लागि आईसीपी निर्माण गरे पनि व्यापार सहजीकरणभन्दा विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको संरचनाजस्तो भएको उद्योगी व्यवसायीको धारणा रहेको छ । एकीकृत जाँचचौकी भन्नाले दुवैतर्फको एउटै पद्धतिमा जाँचभई सहज र छिटो सेवा पाउनुपर्नेमा अनावश्यक शुल्क र दुःख पाइरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ ।


सातामा धेरै पढिएको