कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन २२, २०७५
1221

“आन्तरिक मात्रै होइन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्तदुरुस्त बनाउने पहल भइरहेको छ ।”

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री खनालले मुलुक अहिले पनि धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भइरहेको र बाँकी कुरामा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरेका हुन् । उनले दूध, अण्डा, कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र हरियो तरकारीमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको बताए ।
मन्त्री खनालले खसी–बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, उनले फलफूलमा आगामी ५-६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि गरे । कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्न अध्ययन कार्यदल बनाएर काम भइरहेको भन्दै उनले कृषिमा दिइएका अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । “अनुदानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “आन्तरिक मात्रै होइन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्तदुरुस्त बनाउने पहल भइरहेको छ ।”

मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली (अग्र्यानिक एग्रिकल्चर फाम) को केन्द्र बनाउने गरी स्थान चयन गरिसकेको बताए । त्यस्तै, आधुनिक कृषि प्रणालीका लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मोडल फाम बनाउने तयारी गरिसकिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजना अघि बढाउने पनि उनले बताए । “ती कार्यक्रमहरू गेम चेन्जर योजना हुन् । आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं,” उनले भने, “किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र पनि वितरण गर्ने छौं ।”
मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरी आफूले व्यवस्था गरिसकेको बताए । त्यस्तै, ५ हजार युवालाई व्यवस्थित गर्नेगरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले सुनाए । “युवाले उत्पादन गरेका उत्पादनको बजारीकरण गर्छौं,” उनले भने, “यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको छ ।” उनले विदेशबाट आयात हुने धुलो दूधमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । “कैलाली र कञ्चनपुरमा फ्याक्ट्री छ, अब अर्को फ्याक्ट्री कोहलपुरमा खोल्छौं,” उनले भने । मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्नेबारे आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच केही दिन पहिले छलफल तथा समीक्षा भएको पनि सुनाए । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
अहिले सरकराले १४ वटा ‘सुपर–जोन’, ६९ वटा जोन, केही सय बल्क र केही हजार पकेट निर्धारण गरेको सुनाउँदै उनले भने, “यी मध्ये सुपर जोन र जोन अहिले केन्द्रले हेरिरहेको छ । बल्क र पकेट चाहीँ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।” यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुपर जोन केन्द्रमा राख्ने, जोनलाई प्रदेशलाई दिने, बल्क र पकेटलाई स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
तरकारीको क्षेत्रमा पनि नेपालले पछिल्लो समय राम्रो प्रगति गरेको मन्त्री खनालको दाबी छ । “उत्पादनको तहमा क्षेत्र विशेष, बाली विशेष र मूल्य निर्धारणको कमी छ,” उनले भने, “यसमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं ।” उनले पछिल्लो समय हरियो तरिका नेपालमा कम आयात भएको बताए । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य निर्धारण बिचौलिया तथा गिरोहरूले गर्दा केही समस्या आएको उनले स्पष्ट पारे ।