मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५
763

सरकारी नीतिकै कारण व्यापार सन्तुलन बिग्रियो :उद्योगी

विराटनगर-सरकारी नीतिकै कारण बंगलादेशसँगको व्यापार घाटा निकै बढेर गएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ५ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१४ सम्म नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार सन्तुलित थियो । २०१४ भन्दा अघि नेपालसँग बंगलादेशको व्यापार घाटा थियो । बंगलादेशसँगको व्यापार सन्तुलन बिग्रँदै गएकोमा उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा बंगलादेशले १ सय १० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लिने गरेको छ । तर, बंगलादेशबाट आयात हुने वस्तुमा भने नेपाल ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएको छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले सरकारी नीतिकै कारण बंगलादेशसँगको व्यापार घाटा अत्यधिक बढेर गएको बताए । नेपालबाट वार्षिक १ अर्ब रूपैयाँ बराबरका वस्तु बंगलादेश निर्यात हुने गरेको छ । तर, बंगलादेशबाट ५ अर्बभन्दा बढीका वस्तु आयात हुने गरेको छ । जसमा १ अर्ब ५० करोडको जुसमात्रै आयात हुने गरेको सारडाको भनाइ छ । जब कि नेपालको जुस आयात गर्दा बंगलादेशले १ सय १० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरेको छ । ८० करोडको जुटका सामान, २२ करोडको आलु आयात भएको छ । यसबाहेक बंगलादेशबाट जुस, ब्याट्री, गार्मेन्ट, प्लास्टिकजन्य वस्तु, सिमेन्ट, सूर्ती, टमाटरको सस, बिस्कुट, प्लास्टिकका फर्निचर, मोबिल, दूध पाउडर, कस्मेटिक, तयारी पोशाक, इलेक्ट्रोनिकका सामानलगायत आयात हुने गरेको छ । नेपालबाट निर्यात हुनेमध्ये ९० प्रतिशत मुसुरोको दाल र ६ प्रतिशत चोकर निर्यात हुने गरेको छ ।

दालका अतिरिक्त डाबर नेपालका उत्पादनहरू मह, हजमोला, च्यवनप्रास, कपालमा लगाउने तेल निर्यात हुँदै आएको छ । त्यस्तै चिराइतो, मोजितो, रिठ्ठालगायतका जडिबुटी पनि बंगलादेश निर्यात सूचीमा छन् । बंगलादेशमा तरकारीजन्य वस्तु, फलफूल र कृषि उत्पादनको माग उच्च देखिन्छ । तर भारततर्फको क्वारेन्टाइनको झन्झटिलो प्रक्रिया र कृषिजन्य उत्पादन आयातमा बंगलादेश सरकारले लगाएको चर्को राजस्व (ड्युटी) बाट नेपाली उत्पादन प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । त्यहाँको सरकारले तरकारी आयातमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल लगाएको छ । अदुवा, अलैंची, अम्लिसो तथा जडिबुटी निर्यातको सम्भावना उच्च भए पनि अत्यधिक भन्सार महसुलका कारण नेपालले निर्यात गर्न नसकेको अध्यक्ष सारडाले बताए । “एकातिर आयात हुने वस्तुमा बंगलादेशले अत्यधिक भन्सार महसुल लगाएको छ भने अर्कातिर अर्कातिर निर्यातमा अनुदान दिएको छ,” सारडा भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा नेपालले निर्यात बढाउने सम्भावना छैन ।”
अत्यधिक भन्सार महसुलकै कारण नेपालबाट बंगलादेशका लागि निर्यात ठप्पै हुने अवस्थामा पुगेको सारडाले बताए । नेपालबाट हुने निर्यातलाई १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे । सरकारीस्तरबाटै कूटनीतिक पहल गरेर बंगलादेशले नेपालबाट आयातीत वस्तुमा लगाएको उच्च भन्सार महसुल घटाउनुपर्नेमा सारडाले जोड दिए । बैंकिङ प्रक्रिया पनि छिटोछरितो नरहेको बताउँदै उहाँले मालसामान २ दिनमा पुग्ने तर बैंक डकुमेन्ट पुग्न ५ दिन लाग्ने गरेको गुनासो पोखे ।
सरकारी नीतिकै कारण बंगलादेशसँगको व्यापार घाटासमेत बढ्दै गएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । विगतमा जुटको निर्यात गर्ने नेपालले हाल आयात गर्नु दुःखद भएको उनले बताए । “दुई देशबीचको व्यापार अन्य छिमेकी देशको तुलनामा विगतमा सन्तुलित नै भए पनि हाल भने निकै घाटाको अवस्थामा छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसँग खर्बौंको व्यापारघाटा बेहोरिइरहेको नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा पनि सोही नियति भोग्न थालेको छ ।” निर्यात वृद्धिको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि बंगलादेशबाट एकोहोरो आयातमात्र बढ्दा व्यापारघाटा चरम रूपमा बढिरहेको छ । बंगलादेशले लिँदै आएको भन्सार महसुल घटाउनेतर्फ सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मोरङ व्यापार संघले बिहीबार विराटनगरमा गरेको नेपाल बंगलादेश व्यापार : अवसर र चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले आयात हुने वस्तुको उत्पादन देशमा गर्न सके निर्यात घटी उद्योगीको संरक्षण हुने बताए । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग संगठनका उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बंगलादेशबाट आयात गरिरहेको जुटको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सके व्यापार घाटा घटी रोजगारीको सिर्जना हुने बताए । “जसरी बंगलादेशले निर्यातकर्तालाई १० देखि ३० प्रतिशत अनुदान दिन्छ, त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि निर्यातकर्तालाई र कृषिकलाई सोहीअनुसार अनुदान दिए पक्कै पनि व्यापार घाटा कम हुने थियो,” गोल्छाले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल–बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्स धुलाबारी झापाका अध्यक्ष पन्नालाल जैनले आयातका लागि नेपालका नीति नियम सरल हुँदै गएको तर निर्यातका लागि नेपाल सरकारले कुनै ठोस कार्य नगरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश–१ का उद्योगमन्त्री जगदीश कुसियतले उद्योगीका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर उद्योगीका समस्या समाधान गरी निर्यातको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यस्तै व्यापार संघका उपाध्यक्ष सुनिल टिवडेवाल, उद्योग संगठनका सदस्य तारानाथ निरौलालगायतले आयातमा कडाई गर्दै निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान नगरे व्यापार घाटा अझै चुलिएर जाने बताए ।