नीरज पिठाकोटे
आइतवार, माघ २७, २०७५
708

वीरगन्ज-भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणमा सरकार उदासिन हुँदा देशको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगन्जका औद्योगिक र आर्थिक नगरीका उद्योगी व्यवसायीहरू निराश बनेका छन् । नेपालमा आयातमा भइरहेको वृद्धि, बैंकहरूको उच्च ब्याजदर, सरकारी कार्यालयहरूको उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू निराश बनेका हुन् ।
वीरगन्जको अलौमा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएपछि नेपालको व्यापार सहजीकरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका उद्योगी व्यवसायीहरू अपेक्षकृत सुधार हुन नसकेकोमा चिन्तित बनेका छन् । आउँदो अंग्रेजी महिनाको १५ तारिक अर्थात फागुन ३ गतेदेखि कोलकाताबाट नेपाल आउने मालवाहक कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ (ईसीटीएस) लागू गर्ने भनिए पनि त्यसले नेपालको व्यापारमा सुधार आउनेमा उद्योगी व्यवसायीहरूमा आशावादी छैनन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य एवं स्थल पारवहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले कोलकाताबाट विद्युतीय प्रणालीमा सामान ढुवानी गरेपनि त्यसको भुक्तानी दिने व्यवस्था नेपालमा नभएसम्म यसको खास उपयोगिता नहुने बताउँछन् । “ईसीटिएस लागू भएपनि कोलकाताको समस्या समाधान हुने सम्भावना कम छ । कन्टेनर ढुवानीका लागि पेश्कीवापतको अग्रिम भुक्तानी र ढुवानी भाडा भुक्तान गर्न कोलकातामा नै तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एक कण्टेनर माल सामानको ढुवानी भाडा औसतमा ८०-९० हजार भारतीय रुपैयाँ तिनुपर्छ त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ?” उनी भन्छन्, “यो रकम भुक्तानी गर्ने कुनै बैंकिङ च्यानल छैन ।” नेपालस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा हिमालयन टर्मिनल सञ्चालन गरेर भारतीय रेलवे सेवाको भगिनी संस्था कंकोरले सेवा दिइरहेको छ । त्यसले सेवा दिएबापत नेपालबाट अर्बौं कमाइरहेको छ । तर, कम्पनीले ढुवानी भाडा भुक्तानी भने नेपालमा लिन मान्दैन । त्यसले नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतीय रेलसेवा उपलब्ध गराएको कंकोरलाई कोलकत्तामा नभई वीरगन्जमै भुक्तानी लिनु भनेर अहिलेसम्म भन्न नसकेकोले समस्या भएको उनको बुझाइ छ । नेपालमा आयात गरिएको वस्तुहरूको भण्डारणका लागि सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकीमा पर्याप्त पूर्वाधार संरचनाको अभावमा मालवस्तुहरू नोक्सानी हुने गरेको छ । यसतर्फ पनि सरकारले केही व्यवस्था नगरेको टेमानीको गुनासो छ ।
नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौतामा कोलकाता बन्दरगाहलाई पारवाहन बन्दरगाहको रूपमा उल्लेख गरेपनि अझै नेपालले क्लियरिङ बन्दरगाहको रूपमा प्रयोग गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल (पटवारी) को पनि गुनासो उस्तै छ । उनी भन्छन्, “सरकारले आफ्नै निकायलाई विश्वस गर्ने अवस्था छैन । आन्तरिक व्यवसायमा सहजीकरण छैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरू भन्नेवित्तिकै राजस्व छली गर्नेहरू भन्ने दृष्टिले हेर्ने गर्छन् । यो राम्रो होइन र व्यापार गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विश्वासमा लिनुपर्छ ।”
एकातिर उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथामिकता दिने भनेका छन् । अर्कोतिर उत्पादन मुलक उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थको तयारी वस्तुभन्दा बढी भन्सार महशुल लिने गरेको छ । यसले कसरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उत्पादन गर्न सक्छ भनेर उनी प्रश्न गर्छन् ।” नेपालका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सिमेन्ट, छडलगायतका उद्योगहरू अहिले समस्यग्रस्त छन् । तस्करी नियन्त्रण र चेकजाँचको नाममा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने काम भएको उनको आरोप छ । चोकैपिच्छे प्रहरीको चेकिङको नाममा उद्योगी व्यापारीहरू पीडित बनेको उनको दुखेसो छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूले लगाउने करबाट पनि उद्योगी व्यवसायीहरू पीडित बनेका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने करहरूले उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्ने उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।