कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन १६, २०७५
380

चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले पर्याप्त तयारी र वस्तुस्थिति नबुझी चिनीमा कोटा तोकिएको आरोप लगाए । कोटा तोकिएपछि बजारमा चिनीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको पनि उनीहरको आरोप छ ।
समितिको बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले चिनीको मूल्यवृद्धिमा सरकार सहायक भएको आरोप लगाए । “केही महिनाअघि प्रतिकिलो ५३ रूपैयाँ रहेको चिनीको बजारमूल्य किन ६५ पु-याइयो ?” उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै, पूर्व आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लेखराज भट्टले चिनी आयातमा कोटा तोक्ने निर्णय गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए भने नेकपाकै अर्का सांसद प्रेमबहादुर राईले सिमानाकामा रातारात ट्रकका ट्रक चिनी ओसारेर नेपाली ब्रान्डका नाममा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउने काम भइरहेको भन्दै अनुगमनको माग गरे ।
यसैगरी, नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले चिनीको कोटा तोक्ने निर्णय गरिए पनि किसानले उखुको मूल्य पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले चिनीको आयात अत्यधिक भएकाले कोटा तोक्नु परेको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात हुनु अस्वभाविक भएको उनले बताए । गत साउनमा २ हजार ९ सय ४१ टन र भदौमा ७ हजार ८ सय ५६ टन चिनी आयात भएको तथ्यांक रहेको उनले बताए । “नेपालमा चिनीको खपत कति छ, त्यो केलाउनु आवश्यक देखिएको छ,” उनले भने ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको आरोपसमेत लगाए । सांसदहरूको गुनासो पछि समितिले व्यवसायीहरूले सरकारसँग प्रतिबद्धता जनाएअनुसार चीनिको मूल्य कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
चालू आवमा एक लाख टनमात्र चिनी आयात गर्न दिने निर्णय सरकारले गत ३१ भदौमा गरेको थियो । उक्त निर्णयले बजारमा चिनीको भाउ आकाशिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।