कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २७, २०७५
362

“करमा देखिएको विवाद र अन्योलतालाई समाधान गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढिसकेको र बाहिर हल्लामा आएको जस्तो तथ्यांकमा नभएको पनि स्पष्ट छ ।”

स्थानीय सरकारहरूले जथाभावी कर असुली गरेको भन्दै संसद्देखि सडकसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको बेला सरकारले भने स्थानीय तहले जथाभावी कर नलिएको स्पष्ट पारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बाहिर प्रचार भएजस्तो जथाभावी कर असुली नगरेको बताएको हो । उनले करमा देखिएको विवाद र अन्योलतालाई समाधान गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढीसकेको र बाहिर हल्लामा आएको जस्तो तथ्यांकमा नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर निर्धारणको मापदण्ड तयार भइरहेको भन्दै केही अन्योल देखिए पनि जथाभावी कर असुली नगरेको बताए । “सबै तहको कर निर्धारणको मापदण्ड बनाउन आयोगले स्थानीय तहको आर्थिक ऐनसमेत अध्ययन कार्य सुरु गरेको छ,” उनले भने । उनले आयोगले वैदेशिक सहायता संघीय सरकारले मात्रै परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे । आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अधिकार तथा स्रोत हस्तान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । “साइकलमा सय रुपैयाँ कर लगाइएको समाचार आयो, वास्तवमा त्यो फोहर उठाउने साइकलका लागि लगाइएको कर रहेछ,” सचिव अर्यालले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा चरम असन्तुष्टि देखिनु चुनौतीपूर्ण हुने बताए । “नेपालमा वित्तीय आधारमा संघीयता आएको होइन, राजनीतिक मुद्दाका आधारमा हो,” वाग्लेले भने, “वित्तीय संघीयता आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै आधारमा अगाडि बढेको देखिन्छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको चरम असन्तुष्टि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।” चालू आवमा संघीय बजेटको करिब ३७/३८ प्रतिशत तल्लो तहमा पठाउनु सकारात्मक भएको उनले बताए । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयनमा नेताहरू आफैं गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले स्थानीय सरकार सशक्त नभएसम्म विकास र समृद्धिको नारा साकार हुन नसक्ने भन्दै अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वृद्धिमा संघ र विकासमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जिकिर गरे । अर्थविद् सुजीव शाक्यले नेपालको निजी क्षेत्र नाफामुखीमात्र भएको र मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्न नसकेको बताए । मेगा बैंककी सिईओ अनुपमा खुन्जेलीले वित्तीय संघीयता निक्कै चुनौतीपूर्ण देखिएकाले यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।