रासस
शुक्रवार, भदौ २२, २०७५
1315

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएसँगै मुलुकको पारवहन यातायातमा विविधिकरण भएको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको लागि चीनका थेन्जिन, सेन्चेन, लियानयुनक्याङक र चनजियाङ सामुन्द्रिक बन्दरगाहका साथै लान्झोउ, ल्हासा र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । 
बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र चीनका अधिकारीबीचको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलको तेस्रो बैठकले यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । बैठक यही भदौ २० र २१ गते काठमाडाँैमा भएको थियो । यससँगै नेपाललाई चीनको बन्दरगाहसम्मको पहुँच सुनिश्चत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विसं २०७२ चैतमा गर्नुभएको चीन भ्रमणका आवसरमा नेपाल र चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिनुअघि दुई सरकारका उच्चअधिकारीबीच कार्यविधिको ढाँचाबारे पटकपटक छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका बेला पनि सो विषयमा गम्भीर विचार विमर्श भएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले लामो प्रतीक्षापछि नेपाललाई ठूलो उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै चीन भूमि भएर तेस्रो मुलुककसँग आयात-निर्यात गर्न पारवहन मार्ग खुल्ला गरेको बताए । उनले भने, “नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न र हाललाई तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ, र झाङ्गजियाङ्ग गरी चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको छ ।” कार्यविधिले चीनका अन्य बन्दरगाहको समेत नेपालले उपयोग गर्न सक्ने सुनिश्चित गरेको छ । कार्यविधिको कार्यान्वयन विशेष समारोहमा हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।
नेपालको सीमानादेखि चीनको उक्त बन्दगाह झण्डै चारदेखि पाँच हजार किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छन् । सोही कारण पारवहनका लागि हाललाई लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको छ । भौतिक दूरी केही टाढा भए पनि समयको बचत हुने हुँदा आयात निर्यातकर्तालाई आर्थिक रुपमा फाइदा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालका छ वटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा नेपाल तर्फका रसुवागढी (रसुवा), कोदारी (सिन्धुपाल्चोक), किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), नेचुङ (मुस्ताङ), यारी (हुम्ला) र ओलाङ्गचुङ्गोला (ताप्लेजुङ) रहेका छन् ।
नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्से (नेपालबाट नजिकको चिनियाँ सुख्खा बन्दरगाह) सम्म पारवहन ढुवानीका लागि आउन र जान सक्ने सहमति भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । कार्यविधिले नेपालले चीनका रेलमार्ग, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले कार्यविधिले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाएको जानकारी गराउँदै यसले नेपालको समुन्द्रसम्मको पहुँचका लागि अतिरिक्त मार्ग खुलेको बताए। हाल नेपाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि एकमात्र भारतको कोलकता बन्दरगाहमा भर पर्दै आएको थियो ।
कार्यविधिलाई थप सुधार गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न दुईमुलुकबीच सचिव र सहसचिवस्तरीय दुई वटा स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ । संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौता र उक्त सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमासमेत पुनरावलोकन गर्नेछ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एक संयुक्त परामर्श उपसमिति रहने सहमतिसमेत भएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिन बसेको बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजु र चिनियाँ पक्षको नेतृत्व यायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सुइपिङले गरेका थिए । 

समृद्धिका लागि दूरगामी महत्वः मन्त्री यादव
उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन मुलुक समृद्धिका लागि दूरगामी महत्वको विषय रहेको बताए । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले हालसम्म नेपालको बन्दरगाहसम्म पुग्ने एउटैमा बाटो भएकामा अब त्यसको बिकल्प तयार भएको बताए ।
हालसम्म नेपालले प्रयोग गर्ने कोलकाता बन्दरगाहमा भारतका सीमित स्थलमार्ग मात्र तोकिएको थियो भने चीनसँगको यस सहमतिले चीनका जुनसुकै स्थलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने सुनिश्चित गरेको छ । कार्यविधिअनुसार चीनको भूमि हुँदै जापान, कोरियालगायत तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्न र तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्न पारवहन मार्ग खुला भएको छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन जतिसक्दो चाँडो गर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले यसमा सकारात्मक सोच र सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले सीमानामा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको बेला नेपालले चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौता गरेको थियो । आर्थिक नाकाबन्दीपछि नै भारतसँगको पारवहनको परनिर्भरताको बिकल्पका बारेमा आवश्यकता महसुस भएको थियो ।