लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, भदौ २०, २०७५
888

तरकारी तथा फलफूल बजारको स्टल कबल भाडामा लिई आफैंले सञ्चालन नगरेको हकमा तत्काल सम्झौता भंग गरी सटर खाली गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन उपभोक्ता र किसानमुखी बन्न सकेन : उपभोक्ताकर्मी
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिबाट भाडामा लिइएका सटर पुनः अर्काे व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिन नपाइने भएको छ । समितिबाट लिएका सटर व्यापारीले अन्य व्यक्तिलाई महँगोमा बेच्ने गरेको फेलापरेपछि त्यसलाई रोक्न अरूलाई दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । समितिलाई कम शुल्क तिरेर व्यवसायीले लाखौं रुपैयाँमा सटर बिक्री गर्दै आएका थिए ।

सरकारले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तरकारी तथा फलफूल बजारको स्टल कबल भाडामा लिई आफैंले सञ्चालन नगरेको हकमा तत्काल सम्झौता भंग गरी सटर खाली गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता भंग गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्पादक कृषक समूह÷सहकारीलाई भाडामा लगाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही समय अगाडि गरेको बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले महँगोमा सटर बेच्ने गरेको फेला पारेको थियो । अनुगमनका व्यवसायीले किसानलाई उचित मूल्य नदिने र उपभोक्तालाई महँगोमा तरकारी बेच्ने गरेको फेला परेको थियो । अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि कालीमाटी बजारका बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले कालीमाटी बजारको गहन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । “सरोकारवाला निकायको सहभागितामा कालीमाटी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गहनरुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छौ,” प्रवक्ता ढकालले भने, “लागू हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएकाले कालीमाटी बजारमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।” ९८ वटा स्टलमा कैफियत भेटिएकाले कालीमाटी बजार विकास समितिसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कालीमाटी बजारमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य गर्न सरकारले समिति गठन गरेर अध्ययन गरे पनि अध्ययन प्रतिवेदन उपभोक्ता र किसानमुखी बन्न नसकेको उपभोक्ताकर्मीको गुनासो छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले उपभोक्ता र किसानलाई राहत मिल्ने गरी प्रतिवेदन आउन नसकेको बताए । “उपभोक्ता ठगी गर्ने बिचौलियालाई कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको छैन,” उनले भने, “अध्ययन प्रतिवेदन प्रभावकारी नभई सरकारको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ ।” कालीमाटी बजार सुधार गर्न यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले बजार व्यवस्थित र सुधार हुन सकेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा तथा अघिल्लो दिनको थोक र खुद्रा मूल्यको विश्लेषण गरी बिहान ४ बजे, ९ बजे र दिउँसो २ बजे तरकारीको अधिकतम् र न्यूनतम् मूल्य तोक्न समितिले सुझाव दिएको छ । कालीमाटी बजारका व्यवसायीले किसानलाई उपयुक्त मूल्य नदिने र उपभोक्तालाई महंगो मूल्यमा बिक्री गरेर ठग्ने गरेका छन् । तरकारी तथा फलफूलको थोक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने, तरकारी तथा फलफूलको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्यरुपमा नगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ढुवानीकर्ताले फर्म वा कम्पनीको रुपमा दर्ता भई अनिवार्यरुपमा भ्याटमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयात बिन्दुमा नै के कति परिमाणमा र मूल्यमा कुन तरकारी तथा फलफूल आयात गरिएको हो सोको चलानी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
कालीमाटी बजारमा रहेका ५ सय २३ वटा स्टलमध्ये १७ वटा स्टल खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाइएको र अन्य स्टल समितिले तोकेको भाडा बुझाउने गरी २०८० सालसम्मका लागि भाडामा लगाइएको छ ।