गोपाल पोखरेल
आइतवार, असार २२, २०७६

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ७ करोड ६५ लाख आन्तरिक आय अनुमान गरेको छ । जसको प्रमुख स्रोत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वापत प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडलाई मानेको छ । आगामी बजेटले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र वातावारण संरक्षण र सुशासनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाको भनाइ छ । सामाजिक विकासतर्फ ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै ३ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

668
भीम गौतम
आइतवार, असार २२, २०७६

एक वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पु-याउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्रतिवेदनमा हालसम्म ७४ प्रतिशत नेपालीको विद्युत् पहुँच रहेको उल्लेख छ । यो तथ्यांकले बाँकी २६ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई विद्युत्को पहुँच पु¥याउन बाँकी देखिन्छ ।

272
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २०, २०७६

सभापोखरी गाउँपालिकाले दुर्गम भेगका ४२ परिवारलाई सहज दैनिकीका लागि निःशुल्क सोलार सेट वितरण गरेको छ । अन्धकारमा जीवनयापन गरिरहेका गरिव र विपन्न परिवारलाई राहतको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले निःशुल्क रूपमा सोलार वितरण गरिएको सभापोखरी–६ का वडाध्यक्ष विकास पौडेलले बताए ।

311
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १९, २०७६

नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर न्यूनीकरण तथा प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गत २९ र ३० जुनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएको ‘युएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ को मन्त्रिस्तरीय तयारी बैठकका क्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

285
घनश्याम पौडेल
बिहिवार, असार १९, २०७६

अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ६, धातिवाङमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले गाउँनै नमूना बनेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र सन्धिखर्क, पाणिनी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय दुर्गाफाँट, वडा कार्यालय धातिवाङको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र पाणिनी गाउँपालिका शिद्धेश्वर स्मार्ट गाउँ कार्यान्वयन समितिको सहजीकरणमा पाणिनी गाउँपालिका वडा नम्बर–६ धातिवाङमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

359
अमरराज आचार्य
बिहिवार, असार १९, २०७६

गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै व्यापक जनविरोध भएपछि घोराही उपमहानगरपालिकाले नगरका विभिन्न क्षेत्रका ६ किलोमिटर सडक मर्मतको ठेक्काको काम रोकेको छ । यसअघि नै मर्मतका क्रममा उपमहानगरपालिकाको गुलरिया चोकदेखि दामोदर चोकसम्म, सहिद उमेश मार्गदेखि नेपाल बैंकसम्म र बैंकरोडमा बिच्छ्याइएको छर्री तत्काल निकाल्न निर्माण कम्पनी वेस्टर्न डेभलपमेन्ट निर्माण प्रालिलाई उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।

288
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १८, २०७६

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि विकास खर्चबारे पुरानै प्रवृत्ति देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार गरेको साक्षात्कारमा पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले विकास सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको भए पनि असारे विकासको गति कम नभएको बताए । “असारे विकास गर्दा पहिले अस्थायी सरकार भन्ने बनिबनाउ कारण थियो,” उनले भने, “अब दुईतिहाइको स्थायी सरकार आए पनि पुरानो रोग सकिएको छैन ।”

280
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १८, २०७६

भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिक खटिनुपूर्व प्रभावितले निर्माण गरेका निजी घरका धनीले एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । २०७२ साल वैशाखमा भूकम्प गए लगत्तै बस्नका लागि घर बनाएर अनुदानका लागि अनुरोध गरे पनि पाउन नसकेका प्रभावितका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको मंगलबारको बैठकले एकमुष्ठ तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै प्रभावितहरूले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका हुन् ।

297
अमरराज आचार्य
बुधवार, असार १८, २०७६

घोराही उपमहानगरपालिकाले मुख्य बजार क्षेत्रमै गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरेको भन्दै नागरिक आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा घोराही–गुलरिया पार्कदेखि आर्मी ब्यारेक, बंैक रोड, सहिद गेट रोडमा गरिएको रिसिलिङ सडकमा जाम नै नभई मसिनो गिटी उप्कन थालेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

255
अनिश शर्मा गैरे
बुधवार, असार १८, २०७६

प्रदेश नम्बर ५ ले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम गुल्मीमा प्रभावहीन देखिएको छ । यो कार्यक्रम गुल्मीका मालिका, मदाने र कालीगण्डकी गरी तीन स्थानीय तहमा लागू भएको थियो । आर्थिक सामाजिक सुचकका आधारमा कमजोर भएका गाउँपालिकाका समुदाय, घरपरिवार वा व्यक्तिको जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसहित ती स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर लक्षित वर्गभन्दा बाहिर रकम खर्च गरिँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथी नै प्रश्न उठेको छ ।

239
भीम गौतम
बुधवार, असार १८, २०७६

विद्युत् नियमन आयोगले संस्थापक सेयरधनीहरूले कबुलेको जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता गरेपछि मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरूले सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर (डीवी) सिंहको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न बैठकले पारित गरेको विद्युत् कम्पनीहरूको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशका २०७६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

233
मीनकुमार नवोदित
मंगलबार, असार १७, २०७६

विराटनगर, १६ असार अव्यवस्थित सहरीकरणलाई निरुत्साहित गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ योजना अघि सारेको छ । प्लानिङ परमिट लिएर मात्रै घर–घडेरी विकास गर्ने गरी योजना अघि सारिएको महानगरले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले यस योजनालाई प्रमुखताका साथ समावेश गरेको छ । प्लटिङ गर्दा अब अनिवार्य रूपमा महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि जथाभावी प्लटिङ गर्दा विकास निर्माणमा समस्या भएको महानगरका मेयर भीम पराजुलीले बताए । उनका अनुसार जग्गा विकास गर्दा मुख्य सडक कम्तिमा ८ मिटर, सहायक सडक कम्तिमा ७ मिटर र भित्रि सडक कम्तिमा ६ मिटर, घडेरीको मुख कम्तिमा ८ मिटर हुनुपर्नेछ । खुल्ला क्षेत्र र एवं हरियाली क्षेत्र कम्तिमा १० प्रतिशत छुट्याइएको हुनुपर्ने मेयर पराजुलीले बताए । “विगतमा जे भयो भयो अब जग्गाको प्लानिङ गर्दा महानगरले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ,” मेयर पराजुलीले भने, “यसले व्यवस्थित सहरीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।” जग्गा कारोबारीले जथाभावी प्लटिङ गर्दा कतिपय सडकमा रिक्सासमेत छिर्दैन । एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्रसमेत नछिर्ने सडक छन् महानगरभित्र । जसले गर्दा यदि आगलागी भयो भने ठूलो क्षति हुने अवस्था छ । “जग्गा कारोबारीले प्लटिङ गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार पूरा नगरिकनै विस्तार गरिएको घडेरीमा घर बनाइन्छ । अनि विकास चाहियो भन्दै महानगरपालिकामा धर्ना दिन आउँछन्,” मेयर पराजुलीले भने, “पैसा कारोबारीले कमाउँछन् । तनाव महानगरलाई हुन्छ ।” मेयरले पराजुलीले अब भौतिक पूर्वाधारसहितको प्लटिङ गर्नुपर्ने बताए । यसरी विकास गरिएका खडेरीमा सडक, नाला, विद्युत र खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधारको विस्तार भएको हुनुपर्नेछ । मेयर पराजुली भन्छन्, “यसरी विकास भएका घडेरीमा घर बनाउने घरधनीलाई महानगरबाट नक्सापास र घरजग्गा करमा सहुलियत दिइनेछ ।” विराटनगरले १ सय ५ वर्षे लामो इतिहास कोरिसकेको छ । विराटनगरलाई ऐतिहासिक, औद्योगिक र आर्थिक नगरीका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । एक शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नगर भएर पनि अझै व्यवस्थित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । विगतमा विकास गरिएका घडेरीमा कतिपय स्थानका सडक ६ फिट पनि छैनन् । महानगरले पक्की नालासहितको पिच बनाउन २० फिट हुनुपर्ने यसअघि नै नीति अबलम्बन गरिसकेको छ । महानगरले तोकेको मापदण्डविपरीत विकास गरिएका घडेरीमा निर्माण गरिएका घरको नक्सा पास नगरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न घरनक्सा पास सहज बनाउँदै घर नक्सा इजाजत अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ । विराटनगर प्रदेश–१ को एकमात्रै महानगर हो । महानगरसँगै प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले व्यवस्थित सहरीकरणको योजना अघि सारिएको अधिकारीले जनाए । हाल महानगरका बजार क्षेत्रका मुख्य सडकलाई फराकिलो बनाउने काम भने भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा महानगरभित्रका करिब ६३ किलोमिटरमा ढल र नालासहितको सडक कालोपत्रे गर्ने काम जारी छ ।

264
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १६, २०७६

आगामी मंसिरमा काठमाडौंमा सातौं ऊर्जा सम्मेलन २०१९ आयोजना हुने भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रको निजी प्रवद्र्धकहरूको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

202
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १६, २०७६

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा संलग्न १९ प्राविधिक गैरकानुनी काम गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका प्राविधिकहरू विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको भेटिएको भन्दै कारबाही गरेको हो ।

332
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १५, २०७६

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संघ सरकारले फेवातालको सिमांकन टुंग्याएको भोलिपल्ट प्रदेश सरकारले पिल्लर गाड्न सुरु गर्ने बताएका छन् । नेपाली खाना प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको शुक्रबार साँझ उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवातालको संरक्षण गर्ने विषयमा पहिलो काम तालको सिमांकन भएकोले संघ सरकारले सीमाको विवाद टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले भने। “फेवाताल संरक्षण गर्न पहिलो काम तालको सिमांकन गनु पर्छ ।

261