कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक १५, २०७४

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निकै सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । आफ्नो आर्थिक एवं प्राविधिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समीक्षाका लागि मंगलबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा एडीबीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

752
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक १५, २०७४

भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न बिकास साझेदार राष्ट्रले दिएका सामान तीन वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । भूकम्पपीडित कष्टकर रूपमा टहरामा बसिरहेका बेला उनीहरूकै लागि भनेर आएको चामल, त्रिपाल, जस्तापता, कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामग्री वितरण नगरी गोदाममै थन्क्याइएको हो ।

2217
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक १३, २०७४

क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका भारतीय गाडीलाई नेपालका सडकहरुमा प्रहरीले नै निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन दिने गरेको खुलेको छ । नेपाली ट्रक व्यवसायीहरूले ओभरलोडेड भारतीय गाडीका कारण आफूहरू मारमा परेको र नेपालका सडक तथा पुलहरूमा पनि क्षति पुगेको भन्दै रोक्न बारम्बार माग गर्दै आएका छन् । तर, प्रहरीले वास्ता नगरेको बरु मिलेमतोमा भारतीय गाडीलाई संरक्षण गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेर ओभरलोड सामान बोकेका भारतीय ट्रकलाई व्यवसायीले गतसाता नवलपरासीको तिलकपुर र भैरहवामा रोकेका थिए । भारतको राजस्थानबाट मार्बल र टायल बोकेर काठमाडौं, नारायणगढ जाँदै गरेका भारतीय गाडीहरूलाई कारवाहीको माग गर्दै व्यवसायीले रोकेका हुन्

749
भीम गौतम
आइतवार, कार्तिक १२, २०७४

लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने र नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म पुग्ने गरी दुई मेट्रोरेल निर्माणका लागि अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । वर्षौंदेखि मेट्रोरेल निर्माणको चर्चा चले पनि बोर्डले अहिले दुवै मेट्रोरेल निर्माणका लागि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

614
भीम गौतम
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४

६५० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा सम्भाव्य नहुने देखेपछि अघिल्लो प्रवद्र्धक एसएन पावरले छाडेको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सरकारको वर्तमान नीतिअनुरूप पनि त्यति नै क्षमतामा बनाउन नमिल्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता दर कायम गर्दा तय गरेको मापदण्डले ६५० मेगावाट क्षमतामै बनाउन असम्भव देखिएको हो । नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले सन् २००८ मा विश्व प्रतिस्पर्धाको आधारमा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएर बिजुली बजारको सुनिश्चित नभएपछि आयोजनाबाट हात झिकेको तामाकोसी सोही क्षमतामा बनाउन असम्भव देखिएको जलस्रोत विज्ञहरूले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

655
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ९, २०७४

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले यसका लागि आवश्यक पर्ने सवै काम अन्तिम चरणमा पु¥याएसँगै विस्तार कार्य अगाडि बढ्न लागेको हो । आईओसीले कन्स्ट्रक्सन, पाइप उत्पादन, पम्प हाउस (विद्युतीय सामान) र इन्स्ट्रुमेसन गरी चार खण्ड गरेर काम गरिसकेकाले विस्तारको काम अगाडि बढ्न लागेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।

2160
भीम गौतम
बुधवार, कार्तिक ८, २०७४

मलेसियाली र नेपालीको संयुक्त सो कम्पनीले २०१६ जुलाईमा सरकारलाई भार नपर्ने गरी डीपीआर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २४ पुस २०७३ मा बसेको लगानी बोर्डको २५ औ बैठकले काठमाडौ रेलमार्ग र मोनोरेल परियोजना प्रदान गर्नका लागि गरिनुपर्ने निम्न परिपूर्ति कोष (भायविलीटी ग्याप) र परियोजना विकासका लागि उपयुक्त तरिकाबारे विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति समेतलाई आधार मानी उपयुक्त सुझाव पेश गर्न आयोगका पूर्वाधार हेर्ने तत्कालीन सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

767
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक ७, २०७४

भूकम्पपछिको साढे दुई वर्षको बीचमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने भुसाल तेस्रो व्यक्ति तर चौथो प्रमुख कार्यकारी हुन् । २०७२ वैशाखमा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले ६ असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. पोखरेललाई पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो तर ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्कृय भएपछि उनको पद स्वतः निष्कृय भयो । तत्कालीन एमाले सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । सरकार परिवर्तन भई माओवादी सम्मिलित कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि नौ महिनाअघि अर्थात् २० पुस २०७३ मा पुनः डा. पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । यसै साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छोडेर कांग्रेस राजनीतिमा लाग्न पोखरेलले राजीनामा दिएपछि भुसाल नियुक्त भएका हुन् ।

1106
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक ७, २०७४

परामर्शदाता कम्पनी शाह कन्सल्ट इन्टरनेसनल प्रालिले वातावरणविद्, कृषि विज्ञ र सामाजिक विज्ञहरू टोलीको अध्ययन–अनुसन्धानबाट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत योजना बन्न लागेको हो । अध्ययन टोलीले यसअघि सन् २०१३ मा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको आधार मानेर उच्च बाँध निर्माणस्थलको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।

992
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक ३, २०७४

अनुदान अन्तरगतको यो दोश्रो किस्ता कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा निकासी गरिएको ईयुले जनाएको छ । यसले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणका प्रयासहरुलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

826
भीम गौतम
बिहिवार, कार्तिक २, २०७४

दीपावलीमा विद्युत्को माग उच्च भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ नगर्ने भएको छ । गत वर्षको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको प्राधिकरणले चैतदेखि देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाएको दावी गरेको छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी माग हुने तिहारभर लोडसेडिङमुक्त गराउन यस वर्ष पनि सक्षम हुने दावी गरेको छ ।

1396
भीम गौतम
सोमवार, आश्विन ३०, २०७४

सुरुको लागत ८ अर्ब ३४ करोड रहेको आयोजनाले लागत बढेर सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको आगामी डिसेम्बरसम्ममा १५ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । समयमै नबन्दा ७ अर्ब ६५ करोड लागत बढेको आयोजना सम्पन्न नभएर विद्युत् उत्पादन नहुँदा ६ वर्षमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ ।

759
कारोबार संवाददाता
सोमवार, आश्विन ३०, २०७४

प्रतिवेदन अनुसार ७२ औं स्थानमा रहेको नेपालले भोकमरी सूचकांकमा २२ अंक प्राप्त गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भोकमरीको अवस्था सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तान (१०७) र पाकिस्तान (१०६) मा नाजुक छ । त्यसपछिको नाजुक अवस्था रहेको भारत अघिल्लो वर्ष ९७ औं स्थानबाट खस्केर १०० मा पुगेको हो । यो वर्ष भारतले सूचकांकमा ३१.४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

963
भीम गौतम
बुधवार, आश्विन २५, २०७४

काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सन् २०३० भित्र सबैलाई ऊर्जा पु¥याउने सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न र ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमै ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसअघि पहिचान भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाहेक ५ वर्षभित्र करिब ४ सय मेगावाट बराबरका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउने जनाएको छ ।

1718
भगवान खनाल
बुधवार, आश्विन २५, २०७४

काठमाडौं: स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तहको विकास नै समग्रमा देशको विकास भएकाले स्थानीय तहले गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने ठहर राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । आयोगका स्थानीय विकाससहितका क्षेत्र हेर्ने सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजनासहित अघि बढ्नु पर्ने औल्याउँछन् । उनले स्थानीय तहलाई गुरुयोजना र आवधिक योजनासहित अघि बढ्न सुझाव दिए । योजनाबिना हचुवाको भरमा लगानी गर्न नसकिने भन्दै उनले दिगो विकासको लागि गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताए ।

2048