भीम गौतम
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीबीच छुट्टै कम्पनी बनाउन संयुक्त उपक्रम सम्झौता भएको छ । पूर्वनिर्धारित सहमतिभन्दा झण्डै ५ वर्षपछि बिहीबार ‘वेस्ट सेती हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड’ कम्पनी स्थापनाका लागि काठमाण्डौमा सम्झौता भएको हो ।

767
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गुनासोका लागि मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको छ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो आगामी मंसिर २०७४ सम्म मात्र दर्ता गर्न सकिने गरी समयसीमा निर्धारण गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्राधिकरणको ९१औं कार्यकारी समितिको बैठकले ३१वटै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कुनै भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको भए २०७४ मंसिर मसान्तभित्रमा स्थानीय तहमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने गरी समयसीमा तोकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।

459
भीम गौतम
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

तोकिएको सम्झौता अवधिभन्दा झण्डै पाँच बर्षपछि ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त विकास उपक्रम (जेभीए) हुने भएको छ । २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक बर्षभित्र जेभीए गर्ने उल्लेख रहेकोमा बल्ल पूरा हुन लागेको हो ।

596
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

पाटन उच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशुलीमा जडान गर्न लागेको २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा (सोलार प्लान्ट)को ठेक्का प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । २०७४ साउनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले यसलाई अघि बढाएको थिएन । तर, उच्च अदालतले भने तत्काल प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको हो ।

847
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म मेट्रोरेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले दुवै आयोजनाको निर्माणका लागि अध्ययन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा यसको निर्णय गरिएको हो ।

883
भीम गौतम
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको समझदारी खारेज गरेको छ । कांग्रेससमेत सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँग गरेको समझदारी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले संयुक्त रूपमा दिएको खारेजीको निर्देशनअनुसार भन्दै समझदारी खारेज गरेको हो । लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माण हुन लागेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपेको छ ।

684
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

भारतीय आयल कर्पोरेसनले आगामी जनवरीदेखि रक्सोल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनका उच्च अधिकारीले रक्सोल–अमलेखगन्जको स्थलगत अध्ययन गरी जनवरीदेखि पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो । उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित टोलीले रक्सोल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि घरटहरा, बिजुलीका पोल र रूख कटान नहुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

882
भीम गौतम
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

सूचना प्रविधिको उपयोगपछि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रकृयाले फड्को मारेको छ । इलेक्ट्रिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम (ईजीपी) लागू भएसँगै सार्वजनिक खरिद प्रकृया सहज भएको हो । परम्परागत ठेक्कापट्टामा कार्टेलिङ हुनुका साथै अपारदर्शी पनि हुने गरेकोमा नयाँ प्रविधि लागू भएपछि प्रकृयामै आमूल परिवर्तन आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव रमेश शर्मा बताउँछन् ।

817
प्रगति ढकाल
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले वनमा आधारित कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरू कार्बन व्यापारमा जान कसरत गरिरहेका बेला थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रोत्साहित गराउने लक्ष्यसहित आगामी ५ वर्षका लागि यो बजेट छुट्याइएको हो । 

958
भीम गौतम
शुक्रवार, कार्तिक २४, २०७४

मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन चार सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु परिरहेका बेला बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने चुनावी घोषणापत्रमा मीठा सपना बाँडेका छन् । विगतमा ऊर्जामा महत्वाकांक्षी घोषणा गरेर पनि १० वर्षदेखि सत्ता र सत्तावरपर रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयनमा भने उदासिनता देखाउँदै आएका छन् ।

574
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक २४, २०७४

ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘पम्प स्टोरेज’ जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । पोखरास्थित बेगनास र रूपातालमा निर्माण हुने १५० मेगावाटको ‘बेगनास–रूपा पम्प जलाशय’ को अनुमतिपत्र मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिहीबार दिएको हो ।

792
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २१, २०७४

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल)ले ४२६ मेगावाटको फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा स्वँपुजी (इक्विटी) गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ वर्षअघि स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरुमा ऋण लगानीमात्र गर्दै आएको छ ।

572
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २१, २०७४

नेपालमा रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे बुझ्न चिनियाँ टोली काठमाडौं आएको छ । चीनको नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनको २३ सदस्यीय टोली केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे बुझ्न सोमबार काठमाडौं आएको हो ।

613
भीम गौतम
सोमवार, कार्तिक २०, २०७४

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । प्राधिकरणले १ सय ६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गरेको हो । विगतमा पिकिङ आरओआर आयोजनाको छुट्टै पीपीए दर नभएकाले ऊर्जा मन्त्रालयको नीति अनुसार प्राधिकरणले जलाशय र अर्धजलाशयको नयाँ पीपीए दर कायम गरेको थियो ।

644
भीम गौतम
सोमवार, कार्तिक २०, २०७४

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । ललितपुरमा भएको भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको विशेष अन्तत्र्रिmयापछि प्राधिकरणले घोषणापत्र नै जारी गरेको हो । ती बुँदामा हाल पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि प्राधिकरण, सरकारी मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले गर्नुपर्ने मुद्दालाई समेटिएको छ ।

579