प्रगति ढकाल
आइतवार, भदौ ३, २०७५
1695

काठमाडौं-प्राकृतिक सम्पदा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी संहिता ऐनले प्राकृतिक सम्पदा अतिक्रमण, कब्जा, बिक्री वितरण, प्राकृतिक बनावट तथा सौन्दर्य विनास हुने कुनै पनि कार्य गरेमा वा गर्न लगाएमा १० लाखसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
“कसैले कानुनबमोजिम बाहेक प्राकृतिक सम्पदामाथि कुनै किसिमले अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो सम्पदा बिक्री वितरण गर्न वा त्यसको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यतामा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी वा क्षति पुराउन पाउने छैन,” ऐनको दफा १४९ मा भनिएको छ, “यस्तो कसुर गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेमा १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ ।”

प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सरकारले तोकेको निकुञ्ज, वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, नदी खोला, ताल तलैया, सीमसार क्षेत्र झरना, हिमशिखर, उच्चपहाडी चुचुरोलाई प्राकृतिक सम्पदाको सौन्दर्यतामा हानि पुराउन नहुने भनी ऐनले स्पष्ट पारेको छ । “प्रचलित कानुन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेको वन्यजन्तु, वनस्पति वा भू–बनोटलाई क्षति पुराउन पाइने छैन,” ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको व्याख्यामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेका वन्यजन्तुको बासस्थान, पर्यावरणीय पद्धति वा बिक्री वितरण निकासी वा पैठारीमा निषेध गरिएका जडिबुटी बिक्री वितरण गर्न हुँदैन ।”
प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानुन क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता दिलराज खनालले वन प्राकृतिक स्रोतका अन्य विशेष ऐनहरू पनि भएको र मुलुकी संहिता ऐनमा पनि वातावरणीय मुद्दा समावेश भएकाले कुन ऐनअन्तर्गत रहेर कारबाही गर्ने भन्ने दोधार हुने बताए । “वन ऐन, वातावरण ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलगायतका विशेष ऐनमा पनि जरिवानाको व्यवस्था छ, यो अपराध कुन ऐनअन्तर्गतको हो भनेर दोधार हुनसक्छ, ऐनहरू बाझिएका पनि छन् तर जरिवानाका हक ऐनअनुसार फरक फरक छन्,” उनले भने, “विशेष ऐनमा व्यवस्था भएमा वातावरणीय मुद्दामा मुलुकी ऐन आकर्षित नहुन सक्छ ।”
उनका अनुसार कुन ऐनअन्तर्गत टेकेर मुद्दा लगाइएको हो र वातावरणीय ऐनमा भएका मुद्दा कार्यान्वयनमा जाँदा मुद्दाको प्रकृतिमा भर पर्नेछ । “विशेष ऐन व्यवस्था नगरेमा यो ऐन लाग्छ, उनले भने, “वातावरणीय अपराधसम्बन्धी गहनताको आधारमा पनि जरिवाना हुन्छ ।”

वातावरण प्रदूषण गराएमा ५० हजारसम्म जरिवाना
कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने गरी फोहोर मैलाको उत्पादन तथा जथाभावी फालेमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । “सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुराउने गरी वा जीउ ज्यानको खतरा हुनसक्ने गरी प्रदूषण गर्न वा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत बिना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी, विकिरण, जोखिमपूर्ण फोहोर मैलाको उत्पादन प्रसारण, वा निष्कासन गर्न पाइने छैन,” ऐनमा भनिएको छ, “यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ ।”
यसैगरी पानी दूषित गर्न नहुने र गरेमा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पिउने पानी वा पानीको मुहान दूषित गर्ने वा गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई ६ महिना कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै साजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।