भीम गौतम
शुक्रवार, भदौ १, २०७५
1138

के–के छ विधेयकमा ?

प्राथमिकीकरण गरी आवास उपलब्ध

वित्तीय सुविधाको व्यवस्था गरिने

लगत संकलन र परिचयपत्र

झुटो विवरण पेस गरे ५ लाखसम्म जरीवाना

एकीकृत वस्तीको अवधारणा

निजी वा संस्थाबाट नागरिकलाई वितरण गर्न पाइने

विपदमा परेका तत्काल आवास र पुनर्वास व्यवस्था

सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकालाई नदिइने

अपार्टमेन्टमा बस्ने आवासविहिनले नपाउने

 गरिबीको रेखामुनि रहेका आवासविहीन नेपालीलाई आवासको अधिकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक अधिकारको रूपमा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहकारी विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको यो विधेयक आवास अधिकार ग्यारेण्टी गर्नका लागि बनेको आवाससम्बन्धी पहिलो विधेयक हो । “संविधानले दिएको मौलिक अधिकार अनुसार आवासविहीन जनताको अधिकार ग्यारेण्टी गर्न पहिलोपटक आवाससम्बन्धी विधेयक बनाएर संसदमा दर्ता गरेका छौं,” सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, “विधेयक संसदबाट पारित गरेर यसको आधारमा नियमावली र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन अघि बढ्छौ ।” उनले आगामी ५ देखि १० वर्षभित्र आवासविहीन नेपालीको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना अघि बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि तोकिए बमोजिम वित्तिय सुविधा उपलब्ध गराइने, आवासको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । आवास उपलब्ध गराइने व्यक्ति वा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहकले लगत संकलन गर्ने र यसको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
झुटा विवरण पेश गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै, आवासको दुरूपयोग वा अन्य प्रयोजनाका लागि प्रयोग गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै, जानी जानी झुटो विवरण संकलन वा सिफारिस गरेमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना गरी सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कार्बाही समेत हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आवास उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता र उपयुक्र्तता अनुसार एकीकृत वस्तीको अवधारणा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही निजी कम्पनी तथा संगठित संस्थाले अर्थान स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट आवास निर्माण गरि नागरिकलाई वितरण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।