हरिश चन्द
बिहिवार, श्रावण ३१, २०७५
884

भागेश्वर गाउँपालिकाको प्रगति ९५ %भागेश्वर गाउँपालिकाको प्रगति ९५ %हरिश चन्दडडेल्धुरा, ३० साउन भागेश्वर गाउँपालिकाले गत आव ०७४/७५ मा लक्ष्यको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेकोे छ । गाउँपालिकाको आयोजनामा सदरमुकाम बगरकोटमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीले प्रस्तुत गरेको कार्य प्रगति विवरणमा ३१९ वटा योजनामध्ये ३१४ सम्पन्न गर्दै ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका थिए ।
बाँकी पाँचवटा योजना भने आन्तरिक विवाद, रकम अभावलगायतका कारणले सम्झौता नै नभएको प्रशासकीय अधिकृत भारतीले बताए । गत आवमा २० लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले १४ लाख २४ हजार बराबर राजस्व संकलन गरेको छ । गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी राजस्व सल्लाको काठ निकासीमार्फत संकलन भएको छ । गाउँपालिकाको गत आव ०७४/७५ को बजेटमध्ये झण्डै ८६ लाख रकम फ्रिज गएको छ । ससर्ततर्फ रहेको कुल बजेट ८ करोड ८१ लाख ६७ हजारमध्येको ८५ लाख ९८ हजार ३३८ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । गाउँपालिकाको ससर्त निःसर्त गरी कुल बजेट २३ करोड २० लाख ५९ हजार ४८३ मध्ये ४ करोड ९८ लाख ५९ हजार ६१९ रुपैयाँ बचत रहेको प्रशासकीय अधिकृत भारतीले सुनाए । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिकावासीले योजनाहरू प्राथमिकीकरणका आधारमा छनोट नगरिएकाले कतिपय योजना समेट्न नसकिएको तथा काठ निकासीमा गाउँपालिकाले पनि कर असुल्दा दोहोरो करको मारमा काठ व्यवसायी परेको गुनासो गरेका थिए । स्थानीयको गुनासोको जवाफ दिँदै गाउँपालिका प्रमुख कौशिलाकुमारी भट्टले टोल, बस्ती, वडा भेलाबाट नै योजहनाहरू छनोट भई आएकाले प्राथमिकताकै आधारमा योजना तथा बजेट विनियोजन भएको बताउँदै स्थानीयका माग निकै बढी भएकाले पनि एक/दुई वर्षमै सबै काम एकै पटक सम्पन्न गर्न समस्या हुने भएकाले क्रमिक रूपमा आगामी दिनमा पनि प्राथमिकताकै आधारमा योजना छनोट गरी रकम विनियोजन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, “मान्छेका इच्छा आवश्यकता कहिलै पूर्ति हुँदैनन्, मुख्य प्राथमिकताका आधारमा माग भई आएअनुसार योजना छनोट गरिन्छ, त्यसरी नै भइराखेका पनि छन्, बजेटअनुसार योजना तर्जुमा गरी काम सम्पन्न गरिन्छन्, यसमा स्थानीयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यो निर्वाह गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ । गाउँपालिकाबाट निर्यात हुने सबै वस्तुमा कर लाग्ने प्रावधान भएकाले आफूलाई काठमा कर नलाग्ने भन्ने कुनै परिपत्र प्राप्त नभएकाले संकलन गरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष भट्टले परिपत्र प्राप्त भए केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी नीति नियम लागू गरिने बताइन् ।