विजय देवकोटा
शुक्रवार, जेठ २५, २०७५
1664

सरकारले आगामी तीन वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५-७६–२०७७-७८) भित्र पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा संख्यात्मक उपलब्धी हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ त्रिवर्षीय क्षेत्रगत लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यी क्षेत्रमा तोकिएका लक्ष्य भेट्न सरकारले मात्रै तीन वर्षमा कुल ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन प्रक्षेपण गरेको छ ।
आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने, १ खर्ब ९९ अर्ब २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने, ९ खर्ब १० अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र ५ खर्ब ७५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने मध्यकालिन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा सरकारले गर्ने कुल ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये २७ खर्ब ५ अर्ब १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने र १५ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ५ खर्ब ४३ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण तालिकामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आगामी तीन वर्षको मध्यकालिन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा वार्षिक खाद्यन्न उत्पादन ११ लाख टन पुग्नेछ । आगामी तीन वर्षमा कुल ५ लाख ४६ हजार नागरिकले उद्योगमा रोजगारी पाउनेछन् । हाल निर्यातको तुलनामा १० गुणा बढी आयात भएको अवस्थालाई ७.५ गुणामा सीमित पार्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को अन्त्यसम्ममा २ हजार ४ सय ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रसारणलाइनको लम्बाइ ५३ हजार ६ सय किलोमिटर पुर्याउने, ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र ९८ हजार ९ सय हेक्टर थप क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारको अनुमानित लक्ष्य छ ।
तीन वर्षमा १ हजार ७ सय किलोमिटर सडक बनाउने, ७० प्रतिशत जनतालाई इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने र ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्याउने मध्यकालिन खर्च संरचना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटन क्षेत्रमा १ लाख ६० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १० लाख पर्यटक आउने सरकारको अनुमान छ । हाल पर्यटन क्षेत्रमा ९५ हजार नागरिकले रोजगारी पाएको तथ्यांक सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।
शिक्षातर्फ आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) मा ९९.५ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनमा ५३ प्रतिशत बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल १ हजार जीवित शिशु जन्मँदा ३९ जना शिशुको मृत्यु हुने गरेकोमा २०७७-७८ सम्ममा यो दर २६ मा झार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।


सातामा धेरै पढिएको