लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा
मंगलबार, जेठ २२, २०७५
2231

सरकारले विद्युत्, सिँचाइ र जल यातायातसमेत सञ्चालन गर्न सकिने जलाशययुक्त कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसद्मा पेश गरेको आव ०७५/७६ को बजेटमा कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश नं ४ र ५ कै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना बन्न सक्ने कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएपछि स्थानियवासी हर्षित छन् ।

कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट कालिगण्डकीको तटीय क्षेत्रको विकास हुने भएकाले परियोजना अघि बढाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पर्वत र बागलुङबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसददेखि तटीय क्षेत्रका ६ वटा स्थानीय सरकारले लबिङ गर्दै आएका छन् । यो परियोजना अघि बढेमा पर्वत, बागलुङ र गुल्मीको ठूलो भूभागमा पर्यटन, सिँचाइ र यातयातका क्षेत्रमा छलाङ मार्ने स्थानीयको विश्वास छ । जलाशययुक्त कालिगण्डकी परियोजना निर्माण भएमा यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन र आर्थिक विकास हुने पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा बताउँछन् । “यो परियोजना बन्ने हो भने कुस्माबजार र आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पर्यटन र उनीहरूका लागि आवश्यक ब्यवसायमात्रै सञ्चालन गरे पनि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई पुग्छ,” उनले भने, “जलाशयमा जलयात्रा, कालिगण्डकी किनारमा बन्दै गरेका सडक र अन्य पर्यटन पूर्वाधारले पर्यटकीय तथा ब्यापारिक ट्राजिन्टको रूपमा विकास हुनसक्छ ।”
गत स्थानीय निर्वाचनमा पर्वतको फलेबास नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार पदमपाणि शर्माले यो परियोजनाको कुरा उठाउँदा ‘हावा गफ’ भनेर आलोचना गरियो । नगरपालिकाको प्रथम नगरपरिषद्ले सम्भाब्यता अध्ययनका लागि पहल गर्न बजेट पनि छुट्टायो । फलेबाससहित आसपासका ६ पालिकाले आयोजना अघि बढाउन पहल गर्ने निर्णयसहित लगानीबोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयमा निर्णय पनि बुझाए । अहिले सरकारले विस्तृत सर्वेक्षण गर्न बजेट विनियोजन गरेकाले आफ्नो सपनाले आकार लिँदै गएको बताउँछन फलेबासका नगरप्रमुख पदमपाणि शर्मा । “परियोजनाको कुरा उठाउँदा हावा गफ भनेर हल्का लिइए पनि अब यो परियोजना निर्माण हुने र फलेबाससहितका नगर समृद्ध बन्ने विश्वास पलाएको छ,” उनले भने, “सरकाले यो परियोजनालाई जसरी पनि अघि बढाउन जरुरी छ ।”
परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी यो परियोजना कार्यान्वयनमा आए यस क्षेत्रको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रमा कायपलट हुने बताउँछन् । “एउटामात्रै परियोजना बन्ने हो भने पनि यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि काफी छ, यसका लागि संघीय सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।”
पर्वतबाट निर्वाचित सांसद पदम गिरि सबैको प्रयासमा सम्भाब्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन हुनु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँछन् । “परियोजना अघि बढेमा चार नम्बर प्रदेशकै आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ,” उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५२ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार कालिगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट १ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कालिगण्डकी किनारका हजारौं हेक्टर फाटमा सिँचाइ सुविधा दिन सकिन्छ । यसबाहेक जलाशयमा झण्डै ६० किमि क्षेत्रमा जलयातयात सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक समेत रहेका तिवारीले जानकारी दिए । कालिगण्डकी नदीमा पर्वतको विहादी गाउँपालिका–१ बाच्छा र विहादी तथा बागलुङको जैमुनी नगरपालिका–८ छिस्तीको बीचमा कालिगण्डकी नदीमा १४५ मिटर अग्लो उच्च बाँध बाँधेर ८ किमि सुरुङबाट विहादी गाउँपालिकाको वडा नं ६ गोलाङमा विद्युत्गृह बनाउन सकिन्छ । यस जलाशययुक्त आयोजनाबाट १ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । कालिगण्डकी गहिरो खोँच भएर बगेका कारण जलाशय ६० किमिमाथि मालढुंगासम्म आइपुगे पनि धेरै जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्दैन भने ठूला बस्तीसमेत उठाउनु पर्दैन । कालिगण्डकीको गहिराइका कारण यसका किनारका फाँटमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन ।