कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २२, २०७५
1173

सिन्धुली- सिन्धुलीका विभिन्न स्थानमा निर्माण प्रक्रियामा रहेका १९ वटा आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । ठेक्का भई निर्माणमा रहेका आयोजना ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् ।
निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा जिल्लाको डाँडीखहरे–मझिनी–दमार सडक, मधुटार–रातामाटा सडक हालसम्म पनि निर्माण भएका छैनन् । यस्तै गाविस भवन डुँडभञ्ज्याङ, स्वास्थ्य चौकी भवन स्वल्पाठाना, गाविस भवन झाँगाझोली रातमाटा, गाविस भवन बस्तीपुर, कोलेनिका भवन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन, भवानी मावि तिनपाटनको भवनको निर्माण सम्झौता सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
यसैगरी जिल्लामा पाँचवटा पुल निर्माणको काम पनि अलपत्र छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण कमला नदीको पुल, बागमती नदीको पुल, ककुरठाकुरको पुल, खाङसाङ सोखु पुल, बादुरे पुल समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । पुल नबन्दा स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन् । खोलामा पुल नहुँदा बर्सेनि सो क्षेत्रका स्थानीयले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने ज्यान नै जोखिममा पारेर आउजाउ गर्नुपर्ने समस्या छ ।
त्यस्तै खुर्कोट–घुर्मी सडकको प्रोटेक्सनको काम पाएको सुनौलो खिम्ती कन्ट्रक्सन, बिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालि, आत्रेय जेभी कन्काई थापा जेभीले पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन् भने ट्राफिक सुरक्षा कार्यको जिम्मा लिएको सूर्य-केएम जेभीले पनि काम गरेको छैन । करोडौं रकम लगानी गरिएका ती आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्दा अलपत्र छन् । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले भने निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

१६ निर्माण कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी र ठेकेदारको नाम सिफारिस गरी पठाएको छ । कार्यालयले सम्झौताअनुसार समयमा काम नगर्ने १९ वटा आयोजनाका १६ निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
कारबाहीको सिफारिस गरिएका निर्माण कम्पनीहरूमा केएस देवीरमण जेभी, विजी निर्माण सेवा, आत्रेय निर्माण सेवा प्रालि, सुभम निर्माण सेवा, धुलीखेल शिवशम्भु-कुँवर जेभी, शिखर निर्माण सेवा, सिद्धबाबा आत्रेय नवयुग जेभी छन् । त्यसैगरी स्वच्छ निर्माण सेवा काठमाडौँ, पप्पु लुम्बिनी जेभी, गौरी पार्वती-निलगिरि नेसनल जेभी, पप्पु नेपाल प्रगति जेभी, सब उद्धार सगरमाथा जेभी, सुनौलो खिम्ती कन्ट्रक्सन, बिरुवा कन्ट्रक्सन प्रालि, सूर्य-केएम जेभी र कन्काई-थापा जेभी छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्नका लागि नामावली पठाउन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि सोही अनुरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले स्थानीय तहले पठाएको नामावलीका आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
कृञ्जला पुलामी

समयमा काम नसकिँदा करोडौं रकम फिर्ता जाने
दिपक बोहोरा
पाँचथर-डेनमार्क सरकारको उन्नति समावेशी आर्थिक विकास कार्यक्रममार्फत पाँचथरका विभिन्न स्थानीय तहमा सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम समयमै निर्माण कार्य नसकिँदा फिर्ता जाने भएको छ ।
विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले समयमै निर्माणकार्य नसक्दा उक्त रकम फिर्ता जाने भएको हो । उन्नति परियोजनाअन्तर्गतका १० योजनामध्ये ७ वटा सडक योजना समयमै निर्माण कार्य नसकिँदा झन्डै २० करोड फिर्ता जाने भएको छ । १० योजनामा काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुम्निमा चोक–रानीटार सडकको भौतिक प्रगति ६०, काहुले–चरिभञ्ज्याङ–ओयाम सडकको ४५ र सप्तमी सराङडाँडा सडकको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत छ । गुम्बाडाँडा–पौवासारताप सडक निर्माणको प्रगति ४० प्रतिशत छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भइरहेको उत्तरे–यासोक सडक निर्माणको २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । काहुले–एकतीन–मेमेङ सडकका दुई खण्ड, सुम्निमा चोक–रानीटार सडक, काहुले–चरिभञ्ज्याङ–ओयाम सडक, सप्तमी सराङडाँडा सडक, खेवाथाम खोला सडक पुल, जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मत, जोरपोखरी–काहुले सडक मर्मत, गुम्बाडाँडा–पौवासारताप सडक निर्माण, उत्तरे–यासोक सडक योजना रहेका छन् । काहुले–एकतीन–मेमेङ सडक पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत रहेको छ भने खेवाथाम खोला सडक पुलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ ।
यी १० योजनाको अनुमानित लागत ५६ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाहरूको समय सकिन १ महिना बाँकी रहँदा जम्मा २० करोड ६३ लाख ८२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । बाँकी १ महिनामा २५ करोड बढी बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अबको सिजन पानी परिरहने भएकाले यी आयोजनामा एक महिनामा उल्लेखनीय प्रगति हुने देखिँदैन । एक महिनामा सडक निर्माणकार्यमा उल्लेख्य प्रगति नहुने हुँदा उन्नति परियोजनाको करोडौं रकम फिर्ता हुने सम्भावना देखिएको हो ।

सातामा धेरै पढिएको