विजय देवकोटा
मंगलबार, जेठ २२, २०७५
1228

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औं बैठक

राजनीतिक संक्रमण सकिएकाले देशको पूर्वाधार र सामाजिक विकासले गति लिने अपेक्षा रहे पनि सरकारका महत्वपूर्ण परियोजना र कार्यक्रमहरूको प्रगतिस्थिति भने निकै कमजोर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औं बैठकमा प्रस्तुत गरिएको चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रगति विवरणअनुसार राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति दयनीय छ । वैशाख अन्त्यसम्ममा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्याइएको पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ४० प्रतिशतमात्रै भएको छ । पहिलो प्राथमिकताका ३ सय ४६ आयोजनामध्ये १ सय १४ वटा आयोजनामा मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । १ सय २२ वटा आयोजनाको प्रगति ७९ प्रतिशतभन्दा कम छ भने ८७ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । पहिलो प्राथमिकताका २३ वटा आयोजनामा के काम भइरहेको छ भन्नेबारे सरकार नै बेखबर देखिएको छ । विकासको अवस्था निराशाजनक अवस्थाको बयान सुनेपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अबदेखि कार्यान्वयन नगर्ने तर, हल्लामात्र गर्ने कार्यक्रम नल्याउन सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनामध्ये तीनवटा आयोजनामामात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । मुआब्जा रकम खर्चिएका कारण बूढिगण्डकी आयोजनाको वित्तीय प्रगति उच्च देखिएको हो । यस्तै, निर्माणमा सन्तोषजनक काम भएकाले रानीजमरा–कुलरिया र भेरी–बबई नदी स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सरकारले दाबी गरेको छ । गौरवमा सूचिकृत ९ वटा आयोजनाको प्रगति ७९ प्रतिशतभन्दा कम छ भने ७ वटा आयोजनाको काममा ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम प्रगति देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले जानकारी दिए । कँडेलद्वारा बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) र पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको प्रगति नै खुलेको छैन । चिनियाँ लगानीकर्ता सीडब्ल्यूसीसँगको विवादका कारण पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । चालू बजेटबाट सरकारले आफैं आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।
वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ७ लाख ७६ हजार ७ सय ५ वटा निजी आवासमध्ये हालसम्म जम्माजम्मी १ लाख ४१ हजार ६ सय ३६ वटा आवासमात्रै पुनर्निमाण गरिएको छ । भूकम्पोत्तर पुनर्निमाणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण नै गठन गरेको छ । तर, सरकारको लक्ष्यअनुसार अबको १ वर्षभित्र सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्न असम्भव जस्तै देखिएको छ । पुरातात्विक सम्पदा अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म जम्मा ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू खर्च भने ७४.७९ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३९ दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटमध्ये सरकारले हालसम्म ६४.१५ प्रतिशत मात्रै खर्चन सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बार्षिक बजेटबाट आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।