केशव समर्पण
आइतवार, जेठ २०, २०७५
2343

प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्ग, चक्रपथ, जलविद्युत्, नयाँ सहर निर्माण र विश्वविद्यालय निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग
परियोजना मकवानपुरमा र रामेछाप–दोलाख–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली र काभ्रे जोड्ने चक्रपथलाई प्रदेश गौरव आयोजनाको को रूपमा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ, कम्तीमा एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत्
परियोजना, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना, मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर–पाँचखला सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती–भीमटार–पाँचखाल सिँचाइ परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा यस प्रदेशलाई प्लास्टिक झोलामुक्त प्रदेश, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, २०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधानमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
तीन वर्षभित्र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी, सहकारी र सरकारको साझेदारीमा प्रदेश सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने, प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेश निर्माण कम्पनी, प्रत्येक स्थानीय तहमा बैकिङ सेवा पु¥याएर प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खातामार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्मार्ट कक्ष सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिपथ र अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथ तथा रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेसीदेखि लाङटाङ उपत्यकाको क्याङजिङ जाने पदयात्रा मार्गलाई डा. प्रल्हाद योञ्जन रेड पाण्डा पदयात्रा मार्ग नामकरण गरिने बताइएको छ ।

साना, घरेलु तथा कुटिर उद्योगलाई प्राथमिकता
आगामी आवमा साना, घरेलु तथा कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी एक घर एक रोजगारको नीति अवलम्बन गर्ने र उत्पादित वस्तु सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिइने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ । जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन, जहाँ बाँझो त्यहाँ वृक्षरोपण’ को नीति लिएर सरकारले स्वच्छ वातावरण अभियानअन्तर्गत सफा प्रदेश, जलवायु न्यूनीकरण, जलाधार पुनःउत्थान, सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ, हरियाली सडक, नदीहरूको बहाब सन्तुलन मिलाइने बताएको छ ।
पाँच वर्षभित्र मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाएर विकसित राष्ट्र सरह पु¥याउने, माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने, हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने, घुम्ती स्वास्थ्य बस सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, राजमार्गमा एक÷एक घण्टाको दूरीमा दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टरको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा विपद्बाट हुने घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिने र यस प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त प्रदेश घोषणा गरिने बताइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो समाज भन्ने नारासाथ तीन वर्षभित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाइने, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि २० शैयाको अस्पताल सञ्चालन, प्रसूति सेवा केन्द्रको विस्तार, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दाइजोरहित प्रदेश बनाउनका लागि दाइजो नलिने र नदिने नीति यस सरकारले लिने भएको छ । युवा वैज्ञानिक कोष र प्रादेशिक वैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र स्थापना, प्रदेश खेलुकद परिषद् गठन, प्रत्येक तीन वर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन, पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना, शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम, जनतासँग मुख्यमन्त्री आमने सामने कार्यक्रम तथा मदिरा बिक्रीका लागि निश्चित समय, विधि, प्रक्रिया र स्थानको व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ ।