भीम गौतम
आइतवार, बैशाख १६, २०७५
1404

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाताको फेरि म्याद थपिएको छ । बिहीबार बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारिणी परिषद् (गभर्नेन्स काउन्सिल) बैठकले डीपीआर तयार गरिरहेको परामर्शदाता वाकपोसको म्याद आगामी डिसेम्बर २०१८ सम्मका लागि थप गरिएको हो ।
प्राधिकरणको गत मंसिरमा बसेको बैठकले ६ महिनाभित्र एकीकृत डीपीआर तयार गर्ने गरी वाकपोसलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, तर समयमै तयार नभएपछि डीपीआरको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले डीपीआरका लागि थप वातावरण अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले परामर्शदाताको म्याद आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिए । “वनजंगल, रुख कटानलगायतका केही वातावरणीय पक्षबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकोले डीपीआर निर्माण गरिरहेको परामर्शदाताको म्याद थपिएको छ,” उनले भने, “डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन बनाइएको विज्ञ समूहको बैठक आगामी मेमा गर्ने गरी दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच छलफलसमेत भएको छ ।” ३१ मे २०१८ सम्मका लागि विज्ञ समूहको समेत म्याद थपिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सन् २०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिअनुसार अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारेको सम्झौतामा भने ६ महिनाभित्र डीपीआर गर्ने उल्लेख थियो । तर, १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा आयोजनाको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । त्यसपछि गठित प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको डीपीआर नटुंगिँदा पञ्चेश्वरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि विज्ञ समूहसमेत गठन गरिएको छ । सन् २०१७ मा दुई पटक विज्ञहरूको बैठक भने बसेको थियो, तर डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन अझै दिइएको छैन । पानी र मुनाफा बाँटफाँटलगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डीपीआरले अन्तिम रूप पाएको छैन ।
डीपीआरले अन्तिम रूप नपाएको कारणले सन् २०१८ का लागि बैठकले ३६ करोड रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले भने १ अर्ब २० करोड प्रस्ताव गरे पनि डीपीआरलाई अन्तिम रूप नदिई पुनर्बास, पुनस्र्थापना, पहुँच मार्गलगायतका काम अघि नबढाउने भन्दै बजेट थोरै छुट्याइएको छ । बजेटअन्तर्गत प्रशासनिकका साथै पुँजीगततर्फ तथ्यांक संकलन, भूकम्प मापद केन्द्रलगायतका काम अघि बढ्नेछन् ।
आगामी १० जुनदेखि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङको समय सकिन लागेकोले त्यसपछि भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भारतीय हुनेछन् । जुनदेखि पुनर्बास, प्राविधिक र आर्थिकतर्फका तीन निर्देशक भारतका रहेकोमा नेपालतर्फका तथा कानुन, वातावरण र प्रशासनतर्फ नेपालका रहेकोमा भारतीय निर्देशक नियुक्त हुनेछन् ।