कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख १४, २०७५
1871

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्मकै ठूलो सौर्य परियोजनाको निर्माण शुरु गरेको छ । 
विभिन्न विवाद र संसदीय समितिहरुको झमेलामा फसेको सो आयोजना आजदेखि नुवाकोटको त्रिशूलीमा निर्माण शुरु भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा आज सो परियोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । 

कूल २५ मेगावाट क्षमताको सो सौर्य परियोजनाको लागत करीब रु चार अर्ब रहेको छ । 
देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा निर्माण हुन लागेको सो सौर्य परियोजना हालसम्मकै ठूलो हो । 
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुने सो परियोजना आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी  दिए । 
सो परियोजनाबाट दिउँसो उत्पादित विद्युत् सोझै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । योजना सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 
काठमाडौँबाट नजिक रहेकाले यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 
परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना र कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी, चिलिमेजस्ता अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको जलाशयमा दिउँसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत् केन्द्र विद्युत्को माग बढी हुने साँझ तथा बिहानको समयमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने छ । बढी विद्युत् माग हुने समयको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । 
विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनाअन्तर्गत सौर्य परियोजना स्थापना गरिएको हो । परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग करीब रु चार अर्ब (अर्थात् तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर)मा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । जर्मन कम्पनी फिस्नरले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । 
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका त्रिशूली र देवीघाट विद्युत् केन्द्रको नाममा रहेको खाली जग्गामा राखिने सौर्य परियोजनाको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै आगामी पाँच वर्षसम्म गर्ने सम्झौता भएको छ । 
कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सौर्य प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरी प्राधिकरणलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने छ । कम्पनीले परियोजनाबाट वार्षिक तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा आपूर्ति गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 
हाल राष्ट्रिय प्रणालीमा अधिकांश विद्युत् जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रवाह भइरहेको अवस्थामा सौर्य परियोजना स्थापनासँगै सरकारले अगाडि बढाएको ऊर्जा मिश्रण कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५०० मेगावाटसम्म सोलार प्लान्ट राख्ने लक्ष्य राखेको छ । 
परियोजनाको शिलान्यास गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जा मिश्रणलाई विशेष चासोका साथ अगाडि बढाएको सन्दर्भमा सौर्य परियोजना प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । 
ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएका, भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोजना विवादमा फसेको थियो । तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो परियोजनामा गलत मनसाय राखिएको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछि ठेक्का पाएको राइजन इनर्जी सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको थियो ।