भीम गौतम
बुधवार, बैशाख १२, २०७५
790

झण्डै ९ हजारको मृत्यु हुनेगरी गएको भूकम्पको तीन वर्ष बितेको छ । तर, यस अवधिमा अधिकांश संरचनाहरू निर्माण भइसक्नुपर्नेमा बल्ल तात्न थालेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाबाहेकका अधिकांश संरचनाहरूको पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ल्याएको पुनर्निर्माणको पाँच वर्षे योजना (पीडीआरएफ) सार्वजनिक गरेपनि हालसम्म अधिकांश संरचनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन तर अहिले भने पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको छ ।

योजनामा सन् २०२० भित्र पुरातात्विक सम्पदाबाहेक अधिकांश क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सक्ने उल्लेख छ । निजी आवास भने तीन वर्षभित्र अर्थात आज १२ वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, सम्पन्न हुने बेलामा बल्ल निजी आवास निर्माणले तीब्रता पाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालले निजी आवास पुनर्निर्माण भएको उल्लेख गर्दै चालू वर्षभित्र साढे चार लाख तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै निजी आवास पुनर्निर्माण सक्ने बताउँछन् । “पीडीआरएफलाई पछ्याउँदै पुनर्निर्माणको योजना अघि बढेको छ, निजी आवास पुनर्निर्माणले अहिले गति लिएको छ,” उनी भन्छन् ।
प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिएको बताउँदै केही असहज भएकोले सफलता प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।प्राधिकरणका अनुसार ७ लाख ६७ हजार निजी आवास क्षतिग्रस्त भएको पहिचान भएकोमा हालसम्म १ लाख ४१ हजार ६ सय २६ ले निजी आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने ४ लाख ३६ हजार निर्माणाधीन छन् ।
स्वास्थ्य संस्था र केन्द्रतर्फ १ हजार १ सय ९७ क्षतिग्रत भएकोमा ५ सय ८६ को पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने १ सय ८० निर्माणाधीन छन् । सरकारी भवनतर्फ भने ३ सय ७९ मध्ये २ सय २० को पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने १ सय ४७ निर्माणाधीन छन् । त्यसैगरी ३ सय ८३ सुरक्षा निकाय भवन क्षति भएकोमा ७९ सम्पन्न र १ सय २६ को पुनर्निर्माण हुँदैछ ।
सांस्कृतिक सम्पदातर्फ भने ७ सय ५३ क्षतिग्रस्त भएकोमा एक सय पुनर्निर्माण सम्पन्न र ३ सय २९ को पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक देखिएकोमा हालसम्म करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मंगलबार प्राधिकरणले आयोजनाको गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव यमलाल भुषालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणको लागि ३.४३ अर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा हालसम्म २ अर्ब ६३ करोडको मात्र सम्झौता भएको छ ।