भीम गौतम
मंगलबार, बैशाख ११, २०७५
1025

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक १६ महिनापछि सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि २२ डिसेम्बर २०१६ पछि बल्ल सोमबारदेखि बैठक सुरु भएको हो । सोमबार र मंगलबार विकास प्राधिकरण अन्तर्गत सहसचिवस्तरीय दुई दिने बैठक सुरु भएको हो भने प्राधिकरण कार्यकारिणी परिषदको बैठक बिहीबार हुँदैछ । 
बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक १६ महिनापछि सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि २२ डिसेम्बर २०१६ पछि बल्ल सोमबारदेखि बैठक सुरु भएको हो । सोमबार र मंगलबार विकास प्राधिकरण अन्तर्गत सहसचिवस्तरीय दुई दिने बैठक सुरु भएको हो भने प्राधिकरण कार्यकारिणी परिषदको बैठक बिहीबार हुँदैछ । सोमबारको बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले गरेका थिए भने भारतको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव अखिलकुमारले गरेका थिए । बिहीबारको बैठकको नेतृत्व भने दुवै देशका सचिवले गर्नेछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले सन् २०१७ मा गरेको प्रगतिका साथै यसलाई अघि बढाउन आवश्यक प्रशासनिक, कानुनी, लेखा परीक्षण र प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको जानकारी दिए । 
विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले  संयुक्त समितिको बैठकमा प्रशासनिक, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायतबारे छलफल हुने र यसको आधारमा कार्यकारिणी समितिमा पेश गरी निर्णय हुने जानकारी दिए । सोमबार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भने सन् २०१७ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकांश कार्यक्रम र नीति निर्माणमा अन्त्यन्तै कम प्रगति भएको उल्लेख छ । सन् २०१७ भित्र संयुक्त समिति र परिषदको बैठक हुन नसकेको तथा यस अवधिमा बन्नुपर्ने आर्थिक प्रशासनिक विनिमावली, कर्मचारी भर्ना नीति, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना योजनासमेत अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 
सन् २०१७ का लागि २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट भएकोमा २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ । प्राधिकरणले सन् २०१८ को लागि भने आज मंगलबार हुने छलफलमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गर्न लागेको छ । २०१७ मा दुई पटक विज्ञहरूको बैठक भने बसेको थियो तर डीपीआरलाई अन्तिम रूप अझै दिइएको छैन । पानी र मुनाफा बाँडफाँड लगायतका विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डीपीआरले अन्तिम रूप पाएको छैन । यसका लागि दुई वर्ष अघिनै विज्ञ समूह बनाएपनि यसले अन्तिम रूप नदिएकोले ३१ मे २०१८ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ ।