बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना
भीम गौतम
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको समझदारी खारेज गरेको छ । कांग्रेससमेत सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँग गरेको समझदारी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले संयुक्त रूपमा दिएको खारेजीको निर्देशनअनुसार भन्दै समझदारी खारेज गरेको हो । 
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणपछि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि दिन सकेको थिएन । २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीजीसीसँग इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो भने २० जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको र कम्पनी मोडेलमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने तयारी बढिरहेको बेला राजीनामा दिइसकेका मन्त्री शर्माले कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि बूढीगण्डकी समझदारी विवादमा तानिएको थियो । तर पनि देउवाकै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले ३१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले समझदारीलाई भने अनुमोदन गरेको थियो । आफ्नै मन्त्रिमण्डलले अनुमोदन गरेको समझदारीलाई सोमबार देउवाले उल्टाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री रहेका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिहरूको निर्देशन र मुलुकको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाई पारदर्शी ढंगले आयोजना निर्माण हुने जनाएका छन् । “संसदीय समितिहरूको निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा अघि बढाउने गरी सम्झौता खारेज गरेका हौं,” उनले भने । 
कृषि तथा जलस्रोत समितिले असोज १० मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय प्रचलित कानुनको विरुद्धमा रहेको र बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत्् क्षेत्रमा बदनाम रहेको चिनियाँ कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी  गरिएको आरोप संसदीय समितिले लगाएको थियो ।
अस्थिर राजनीति र नीतिको कारणले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्रन नसकेको बताइरहेको बेला अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । जलविद्युत्का विज्ञहरूले यस्ता कदमले वैदेशिक लगानी भिœयाउनमा समस्या पर्ने बताएका छन् । 

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको म्याद थप
लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माण हुन लागेका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्  आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपेको छ । सोमबार बसेको बोर्डको २८ औं बैठकले सतलज कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको अरुण तेस्रोको ६ महिना तथा जीएमआर प्रवद्र्धक रहेको कर्णालीको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अरुण तेस्रोले आगामी चैतसम्म र माथिल्लो कर्णालीले आगामी असोजसम्ममा वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । दुवै आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले समयमै वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराउन नसकेर ढिला भएको भन्दै म्याद थप्न माग गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले जानकारी दिए ।