भीम गौतम
बिहिवार, श्रावण १५, २०७७
782

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युत् गाडी आयातमा भारी कर वृद्धि गरे पनि प्राधिकरणले पूर्वयोजनाअनुसार नै स्टेसन निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।एसियाली विकास बैक (एडीबी)को सहायतामा साकेस पावर प्रसारण तथा वितरण सेवा स्तरवृद्धि परियोजना अन्र्तगत विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका हुन् । एडीबीका अनुसार, प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा २० तथा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा एक तथा सबैभन्दा बढी काठमाण्डौ उपत्यकामा सात चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशाजनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ५० चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्रको अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँदै दुई वर्षभित्र स्थापना भैसक्ने जानकारी दिए । “५० चार्जिङ स्टेसनका लागि साउनभित्र बोलपत्र आह्वान गरेर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने, “बोलपत्र आह्वानपछि यसको मूल्यांकन सकेर छिट्टै निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी अघि बढेका छौं ।”एडीबीका अनुसार, प्रदेश–१ मा ५ वटा, प्रदेश–२ मा ७ वटा, वागमती प्रदेशमा २० वटा, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा, प्रदेश–५ मा ८, कर्णाली प्रदेशमा एक  तथा सुदुरपश्चिममा तीन  चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक चितवन जिल्लामा सबैभन्दा बढी चार तथा झापा, बुटवल र कास्की जिल्लामा तीन-तीन चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेका छन् । विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटबल लगायतका ठूला सहरमा एक मात्र चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेका छन् । प्रदेश–१ मा स्थापना हुन लागेका ५ मध्ये झापामा दमक, भद्रपुर र कन्काईमा गरी तीन छन् । त्यसैगरी सोही प्रदेशको विराटनगर र इटहरीमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना हुन लागेको छ । प्रदेश–२ को पर्साको वीरगञ्ज, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, धनुषाको ढल्केबर र जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिवास र सप्तरीको राजविराजमा तथा बागमती प्रदेशको चितवनको मैलुङ-कुरिनटारमा ४ र चितवनमा २, धादिङको मलेखुमा २,  सिन्धुलीको सिन्धुली (बीपी हाईवे)मा २, मकवापुरको हेटौंडामा २  र काभ्रेको बनेपामा एक चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको पोखरामा ३ तथा नवलपुर, तनहुँको दमौली र स्याङ्जामा १-१ तथा प्रदेश–५मा बाँकेको नेपालगञ्जमा एक, दाङको भालुवाङ र दाङमा १-१, रुपन्देहीको बुटवलमा ३ तथा पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट-सुनवलमा २ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत सुुर्खेतमा १ वटा तथा सुदूरप्रदेशको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र डडेल्धुरामा १-१ चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन लागेका छन् । यसका लागि एडीबीले ४.३ मिलियन डलर अर्थात करिब ५० करोड सहायता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालमा हालसम्म करिब ३८ लाख सवारी साधनमध्ये १२ सय ५० विद्युतीय सवारी साधन रहेकोमा स्टेसन बनेपछि २ सयदेखि ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने गरी चार्ज गर्न सक्नेछन् भने यसले विद्युत् खपतसँगै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन हुने विश्वास एडीबीसँग छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा ८५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्न सरकार अनुदार भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
सरकार आफैले घोषणा गरेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिविपरीत निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन ल्याउँदा लाग्ने कर बढाएपछि यसको कारण प्रवद्र्धन निरुत्साहित हुने आलोचना भईरहेको हो ।  प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने चार्जिङ स्टेसन बन्ने बेलासम्म अर्को बजेट आउने र अर्को वर्षदेखि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा चालू वर्षमा ल्याएको जस्तो अनुदार नीति नल्याउने अवस्था सिर्जना हुने कारण चार्जिङ स्टेसन निर्माणले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हुनाले विद्युत् खपत वृद्धिसँगै इन्धन खपत घटाउनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास एडीबीको छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को माग नबढेर विद्युत् खेर जान लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न भएपछि स्वदेशी खपत बढाउन नसके र विदेशी निर्यात गर्न नसके अर्बौको विद्युत् खेर जाने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउँदै आएका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि महत्वर्पूर्ण मानिएको स्टेसन निर्माणले विद्युतीय सवारी वृद्धिका लागि जनचेतना, समय र लागत कम तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढ्न सहयोग पु-याउने एडीबीको विश्वास छ । 

कहाँ कति चार्जिङ स्टेसन ?
प्रदेश–१ ५ 
प्रदेश–२ ७ 
बागमती २० 
गण्डकी ६ 
प्रदेश–५ ८
कर्णाली १
सुदूरपश्चिम ३
स्रोतः एडीबी