कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ३१, २०७७
391

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्पप्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
बुधबार ताहचलस्थित आयोग कार्यालयमा पर्ति, ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, स्ववासी, गाउँ एवं सहरी ब्लकलगायतका लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनेबारे छलफल भएको हो । छलफलमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ३२ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे । प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमतिसहित अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । संघीय संसद्का सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायतका त्यस्ता भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराउने छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले आगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने पनि बताए ।
स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानबिन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैतमा आयोग गठन गरेको थियो ।