भीम गौतम
बुधवार, असार ३१, २०७७
789

छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७४ युनिट छ भने अर्को देश भारतको ११८१ युनिट छ । जति बढी विद्युत् खपत भयो, त्यो देश र त्यहाँ नागरिक धनी भएको मानिन्छ । तर, नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० युनिटमात्र छ । यसले नेपालीको अवस्था अझै गरिबीको रेखामुनिनै रहेको देखाउँछ ।
हुन त सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पु-याउने लक्ष्य राखेको छ तर हालै सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको तथा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुल सम्बन्धीको निर्णयमा भने १० युनिटसम्म निःशुल्क दिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्थाले गरिबलाई अझ गरिबीतर्फ उन्म गरिब गराउने देखिएको छ । यसले गरिब तथा विपन्न वर्गले विद्युत् खपत बढाएर अन्य आर्थिक गतिविधि बढाउनुको सट्टा निःशुल्क प्राप्तिका लागि अझ खपत घटाउने अवस्था देखिन्छ । यसलाई गरिबलाई अझ गरिब बनाउने घातक निर्णयको रुपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरे गरिब तथा विपन्नलाई विद्युत् खपत बढाउने गरी निर्णय हुनुपर्नेमा १० युनिट कमलाई पूर्ण डिमाण्ड शुल्क छुट दिनुले खपत बढाउन प्रोत्साहन नगर्ने बताउँछन् । “गरिब तथा न्यून वर्ग पहिचान गरेर उनीहरूलाई विद्युत् खपत बढाए अनुसार प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा यसले झन निरुत्साहित बनाएको छ,” उनले भने, “यसले वास्तविक गरिबभन्दा अन्य मध्यम वर्गले घरमा सोलार राखेर निःशुल्क विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।”

सरकारले गरिबीलाई यसबाट मुक्त गराउनका लागि झन बढी खपत गर्दा सहुलियत बढी दिनुपर्ने भएपनि यसले एकातिर विद्युत् खपन कम गराउने र अर्कोतर्फ गरिबले विद्युत् उपयोगलाई घटाएर आयआर्जनमा असर पु-याउने देखिएको छ । पूर्व ऊर्जासचिव सुमन शर्मा न्यूनतम राख्नुभन्दा पनि यसको १० युनिटको सीमालाई बढाएर बढी खपत गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । “झट्ट हेर्दा गरिबलाई निःशुल्क दिएको देखिएपनि यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्दैन,” उनी भन्छन् । नेपाल विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने गरिब तथा न्यून वर्गको फाइदाका लागि डिमाण्ड शुल्क निःशुल्क दिने गरी निर्णय भएको बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख छ । माग कम भएको कारण विद्युत् खपत नभएर खेर जाने अवस्था आएको तथा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भएपछि झन खेर जाने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला निःशुल्क बिजुलीको अवधारणाले विद्युत् खपत बढाउन वाधा पुग्ने देखिएको छ भने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई बढी विद्युत् खपत गरेर आयआर्जनमा संलग्न हुन पनि बाधा पुर्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले बढी विद्युत् खपत गर्ने अर्थात चार सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुलको व्यवस्था गरेर खपत बढाउने प्रयास गरेको बताएपनि गरिबलाई निःशुल्क दिने सस्तो लोकप्रियताको अवधारणा भने गरिबलाई नै बाधक हुने देखिएको छ ।