प्रकाश लम्साल
बिहिवार, असार २५, २०७७
1148

निजगढ(बारा)-बहुप्रतिक्षित काठमाडौं—निजगढ प्रस्तावित द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत र निर्माण पूरा हुने समय बढ्दै गएको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिए पनि आयोजनाको अवस्था अन्य सरकारी आयोजनाभन्दा फरक छैन ।
नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा यसमा भएका चलखेल रोक्न र आयोजना निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने विश्वासका आधा।मा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पछिल्लो समय सेनाले प्राथमिकता नै नदिएको देखिएको छ र यसका कारण लागत तथा समय दुवै बढ्ने देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा सेनाले परम्परागत शैलीमा अन्य आयोजनाजसरी नै यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ । तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले परियोजनाको काम अहिले पनि उही गतिमा भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ, पुलको प्रक्रिया र निर्माण थालिने बताए । उनले प्रस्तावित लागतमै परियोजना तोकिएकै समय २०८१ असारभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी नेपाली सेनाले सरकारलाई बुझाउने समेत दाबी गरे ।
मुलुककै प्राथमिकतामा रहेको तथा तराई मधेश र मुलुककमै अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रूपमा हेरिएको यो द्रुतमार्ग २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । लागत पनि कम हुने र निर्माण तीव्र हुने अनुमानमा राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पछि आयोजनामा त्यस ताका भएका सबै चलखेल समाप्त भएको थियो ।
सेनाको आन्तरीक उल्झन, आयोजनामा भ्रष्टाचार, आयोजनाको जिम्मेवारीमा ध्यान नराख्ने सैनिक अधिकृतहरू बढ्दै गएपछि उत्साह अहिले निराशामा बदलिएको परिणाम आयोजना निर्माणको गति नै सुस्त बनेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा यो परियोजनालाई ८ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएयता करिब १६ अर्ब खर्च भइसकेको छ । उक्त रकममध्ये हालसम्म आयोजनाको ट्रयाकमा माटो काट्नेतर्फ ७१ प्रतिशत, माटो भर्नेतर्फ ४६ प्रतिशत, मेशिनरी वालतर्फ ४१ प्रतिशत, कल्भर्टतर्फ ३० प्रतिशत, रुख कटानतर्फ ९३ प्रतिशत र २ अर्ब खर्चिएर करीब ९७ प्रतिशत भागमा मुआब्जा वितरण गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
सेनाले मसिना र टुक्रामा बाँडेर विभिन्न कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएर माटो काट्ने, पुर्ने, नाली बनाउने लगायत काम गरेको देखिए पनि महत्वपूर्ण ८६ वटा साना ठूला पुल र करिब ६ किमी लम्बाइका तीनवटा सुरुङ निर्माणको चुनौतीपूर्ण काम अझै अन्योलमै रहेको छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले फास्ट ट्रयाकमा काम भइरहेकोे र प्रस्तावित लागतमै परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने बताउँदै आर्थिक वर्ष सुरुसँगै आयोजनाले पुल र सुरुङको प्रक्रिया थाल्ने बताए । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ करिब ५६ अर्ब अनुमान गरेको यो आयोजना प्रक्रियागत उल्झनले गर्दा प्रस्तावित लागत एक दशकमा झण्डै तीन गुणा बढेर करीब १ खर्ब ७५ अर्ब पुगिसकेको छ ।