भीम गौतम
शुक्रवार, असार १९, २०७७
667

सरकारले संसद्को बजेट अधिवेसन अप्रत्यासित रुपमा अन्त्य गरेसँगै मुलुकमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन पनि अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ । चालू वर्षे अधिवेसनमा एमसीसी कम्याक्टको अनुमोदन संसद्बाट हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारनै वर्षे अधिवेसन अन्त्य गरेकी छन् । यससँगै एमसीसीको भविष्य थप अनिश्चिततातिर धकेलिएको हो।
सरकारले नोभेम्बर २०१९ भित्र संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउने भनी पत्र समेत पठाएको थियो । एक वर्षअघिकै वर्षे अधिवेसनबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर सेक्टेम्बरसम्म एमसीसी अघि बढाउनका लागि सबै पूर्वसर्तहरू पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले एक वर्षपछिको वर्षे अधिवेसनमा समेत अनुमोदन नहुँदा आयोजना अनिश्चित अवस्थामा पुगेको हो । सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी अनुमोदनबारे विवाद बढेपछि संसद्ले के गर्ला भन्ने ठूलो उत्सुकता थियो । सत्तारुढभित्र पनि सरकारमा सहभागीहरू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा भए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूह खुलेरै विरोधमा लागेको थियो ।

विवादको कारण अनुमोदन नभएपछि गत मंगलबारदेखि सुरु हुने भनिएको एमसीसी परियोजना अन्र्तगतको ऊर्जा र सडक परियोजना समेत अनिश्चितकालसम्मका लागि धकेलिएको छ । एमसीसी परियोजना अघि बढाउन गठित अमेरिकी च्यालेन्ज एकाउण्टेट (एमसीए) नेपालले तोकिएको समयमा सुरु नहुने निश्चित भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत तीन दिनअघि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन लगायतका अन्य सर्तहरू कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना महामारीको जनाउँदै म्याद थपका लागि पत्र पठाइसकेको छ तर कहिलेसम्म म्याद थप गर्ने स्पष्ट उल्लेख छैन ।
यसअघि गत सोमबार अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर ५ सय मिलियन डलर अर्थात ५५ अर्ब अनुदानका लागि नेपालको संसदले अनुमोदन आवश्यक रहेको बताउँदै एमसीसी कोषको उपलब्धता सधै खुल्ला नरहने उल्लेख गरेको थियो । यसलाई वर्षे अधिवेसनमै अनुमोदन नभएमा सधँै पर्खनेनसक्ने एमसीसीको संकेत रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, वर्षे अधिवेसन नै अन्त्य भएपछि त्यो सम्भावना पनि टरेको छ । सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी पारित नगराउनका लागि ठूलो दबाब बढिरहेको बेला र यसलाई अमेरिकी सरकारले पनि नजिकबाट नियालेको अब एमसीसी परियोजना के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । सत्तारुढ दलभित्र सहमति भएमा मात्र आगामी हिउँदमा एमसीसी अनुमोदन हुने अवस्था छ तर पछिल्लो समयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चरम विवाद बढेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा कोरोना महामारीको कारण केही समय थपका लागि अनुरोध आउनुलाई अमेरिकाले सकारात्मक रुपमा लिने भए पनि भविष्यमा अनुमोदन हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी गर्न नसके परियोजनामा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । “अमेरिकी सरकार धेरै समयसम्म पर्खनसक्ने अवस्थामा छैन, कोरोना लगायतका कारणले अहिले अघि बढाउन नसकेमा समय थप भने नेपालले पाउन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर, सरकारले यसका लागि भविष्यमा अनुमोदन लगायतका प्रकृया अघि बढाउने ग्यारेण्टी भने गर्नुपर्छ, अहिलेको विवाद उनीहरूले बुझेका छन्, भविष्यमा अनुमोदनको प्रतिवद्धता त उनीहरूले खोज्छन् नै ।”
सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले परियोजना पाएको थियो । परियोजना अघि बढाउन त्यसपछिका हरेक सरकारसँग अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले प्रतिवद्धता खोजे र सबैबाट सकारात्मक प्रतिवद्धता पनि पाए । यसै आधारमा तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत धेरै काम ग¥यो । तर सरकारले सत्तारुढ दलभित्र यसबारे सहमतिको वातावरण बनाउन भने सकेन ।