भीम गौतम
सोमवार, असार १५, २०७७
782

अस्वीकार गर्ने वा थप समय माग्ने दुई विकल्प

सरकारकै समन्वयमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना मंगलबार अर्थात असार १६ देखि सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । परियोजनाअन्तर्गत ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण सुरु हुने भए पनि हालसम्म संसद्बाट अनुमोदन नभइसकेकाले तोकिएको समयमा सुरु नहुने निश्चित भएको छ । यससँगै परियोजना अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बढेको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम कर्पोरेसन एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल पनि अन्योलमा छ । एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट कोरोना महामारीपछिको अवस्था र संसद्बाट अनुमोदन लगायतका केही प्रक्रिया बाँकी रहेकोले घोषणा गरिएको मितिबाट निर्माण नै सुरु हुन नहुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । “कोरोना महामारीले पनि समस्या भयो र संसद्बाट अनुमोदन गर्न पनि बाँकी नै छ,” विष्ट भन्छन्, “असार १६ देखि सुरु त हुँदैन अब, पछि के हुन्छ, यसबारे सरकार र एमसीसीबीच छलफल भइरहेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।”
सरकारले पनि सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीबारे ठूलो विवाद बढेपछि एक दिन बाँकी रहँदा पनि सरकारले परियोजनाबारे के हुन्छ भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अघिल्लो वर्षको वर्षे अधिवेशनमै संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखे पनि विवादको कारणले गत हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । यसपटक पनि अनुमोदन हुने नहुने अझै अन्योल छ । सत्तारुढ दलको सचिवालय बैठकले एमसीसीबारे टुंगो लाग्न नसकेपछि अहिले यसबारे स्थायी कमिटीमा छलफल भइरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवाद नमिली संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना नरहेकोले र संसद्को वर्षे अधिवेशन पनि सकिन लागेकोले एमसीसी के हुने भन्ने ठूलो अन्योल छ । “सरकारसँग एमसीसीलाई अस्वीकार गरेर फिर्ता पठाउने वा अहिलेको लागि समय थप माग्नेमध्ये दुई विकल्प छन्,” एमसीए नेपालका एक सदस्यले भने, “फिर्ता पठाउँदा कुटनीतिज्ञ सम्बन्ध बिग्रने र संसद्बाट पारित गर्न सत्तारुढ दलदेखि पछिल्लो समयमा जनमानसमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणाले अप्ठेरो छ ।” उनी सडक र प्रसारण लाइनको आयोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रको गुटगत चंगुलमा फसाएर एमसीसीलाई नराम्रोसँग गिजोलिएको बताउँछन् ।
अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले भने सत्तारुढ दलभित्रको कमिटीको विवादभन्दा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएकोले संसदबाट पारित हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरू कोरोनाको कारण देखाउँदै केही समय थप गर्नका लागि तयार छन् तर सरकारले थपिएको समयभित्र अघि बढ्ने ग्यारेण्टी भने उनीहरूले खोज्ने संकेत गरेका छन् । “एमसीसी अहिले सरकारले के गर्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ,” स्रोतले भन्यो, “महामारीको कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन ढिलाई हुने भएकोले केही समयले थप भने हुन सक्छ तर त्यतिबेलासम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्का भने हुनुपर्छ ।”
नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाएपछि ठूलो वहस भएको परियोजनाबारे कार्यदलले प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदाको फरक विचार राखेका छन् ।
३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सो परियोजनालाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको परियोजना अघि बढाउन झण्डै साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुन अन्तर्गत विकास समिति अन्र्तगत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रूपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत सम्पन्न भैसकेका छन् । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले सो परियोजना पाएको थियो ।