भीम गौतम
आइतवार, जेठ २५, २०७७
1196

विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल विद्युत् महशुल नबढाउने भएको छ । गार्हस्थ्य (घरेलु) २१.४३ प्रतिशतसम्म वृद्धि र औद्योगिक ग्राहकलाई १४ प्रतिशतसम्म बढाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि आयोगले नबढाउने भएको हो । तर, यसबारे औपचारिक रूपमा भने आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन ।
आयोगको अनौपचारिक बैठकहरूमा भने नियमन आयोगका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक सुनुवाईमा सरोकारवालाहरूले उठाएका सवाल जवाफ र अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी महशुल नबढाउने पक्षमा अधिकांश पदाधिकारीहरू देखिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालै आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा औद्योगिक तथा उपभोक्ता दुवैले महशुल वृद्धि गर्नु घातक हुने बताउँदै विरोध गरेपछि र कोरोना महामारीपछिको लक डाउनको बेला महशुल वृद्धि गर्दा गलत सन्देश जाने भन्दै महशुल वृद्धिको विपक्षमा सबैको समान धारणा बनेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने विद्युत् महशुलबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै यसबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिए । “प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव, आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सरोकारवालाहरूबाट आएको सुझाव आदिको अध्ययन भईरहेको छ,” उनी भन्छन्, “अब छिट्टै यसबारे आयोगले निर्णय गर्छ ।”
आयोग स्रोतका अनुसार १० प्रतिशतसम्म डिमाण्ड चार्जबाहेक इनर्जी शुल्क निःशुल्कको प्रस्तावबारे भने सबै सदस्यहरू सकारात्मक छन् । त्यसैगरी खानेपानी-सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाउन पनि सबै सकारात्मक छन् । प्राधिकरणले डेडीकेटेड-ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकमा दोब्बर महशुल लगाएकोमा सो भने हट्ने भएको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्ने पनि दोब्बर तिरिरहनुपरेको र यस्ता ग्राहकले पूर्वाधार पनि आफै बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका थिए । यसमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरू सकारात्मक छन् । व्यवसायीहरूले भने औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटेपनि दस्तुर नहटेको भन्दै यसको विरुद्धमा छन् । डेडिकेटेड-ट्रक लाइनको विद्युत् वक्यौता मात्र करिब १४ अर्ब पुगिसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका घोषणा गरेका छन् । बजेटमा १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिट खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले छुट दिने उल्लेख छ । आयोगका अनुसार, यसबारे प्राधिकरणले कुनै प्रस्ताव भने पठाएको छैन । आयोगका अधिकारीहरू भने सरकारले शोधभर्ना गर्ने भएकोले सरकारले घोषणा गरे अनुसार पूरक प्रस्ताव प्राधिकरण नपठाएको हुन सक्ने बताउँछन् । प्राधिकरणमा भने सरकारले घोषणा गरेको छुट कार्यान्वयन गर्ने ठूलो घाटा पर्ने बताउँदै यसको विरोध हुँदै आएको छ ।