मकरराज धामी
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
793

बझाङ-सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा फेरि हुन थालेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेती परियोजना समेटिएपछि यस परियोजनाको चर्चा चलिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ । पश्चिम सेती परियोजना प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले चाँडै निमार्ण गर्नु पर्ने सुदूरपश्चिमवासीहरूको माग रहेको छ । केही समय पहिले थ्री गर्जेज कम्पनीले पश्चिम सेती नबनाउने भन्दै हात झिके पछि निराश बनेका यस क्षेत्रका जनता सरकारले बजेट भाषण मार्फत सेती परियोजनाको कामलाई निरन्तरता दिने बताएपछि सुदूरपश्चिमवासी खुशी भएका छन् ।

सरकारले बजेट मार्फत पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणमा निरन्तरता दिने बताए पछि आफुहरू निकै खुसी भएको सिगास गाँउपालिका बैतडीका हरिसिंह साँउदले बताए । उनले भने सरकारले बजेट भाषणमा मात्र होइन अब निमार्णको काम पनि अघि बढाउनु पर्दछ । पश्चिम सेती परियोजना सम्पन्न भए पछि सुदूरपश्चिमका जनता विकासका हिसाबले समृद्ध हुने भएकाले उक्त परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीयवासीको पहिलो माग रहेको छ ।
“हामी सानै थियौं, पश्चिम सेतीको चर्चा चलेको थियो । पश्चिम सेती बनाउने कति आए, कति गए कसैले निर्माण गर्न सकेका छैन । आयोजना बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित भएकाले पश्चिम सेती बन्छ भन्नेमा खासै विश्वास छैन,” डोटीको आदर्श गाँउपालिकाका वर्णबहादुर सिंह भन्छन्, “सरकारले बर्सेनि बजेट भाषणमा पश्चिम सेती बनाउने भन्छ । कतिपटक त विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता पनि भयो । खोई काम सुरु नहुन्जेल कसरी पत्याउनु । परियोजना बन्ने भनेर हल्ला चलेको चार दशक भइसकेको छ ।” बजेट भाषणमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने भनिएपछि निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरी काम शुरु गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त उक्त आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका नाममा बर्सेनि सुदूरपश्चिममा राजनीति हुन थालेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी नेताहरू प्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।
पश्चिम सेती परियोजना सुदूरपश्चिमको गौरवको योजना भएकाले यो परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने बझाङबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी बिकको भनाई छ । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको यो परियोजनाको लागी सरकारले गम्भीर हुनु पर्ने र आवश्यक बजेट विनियोजन गरि निमार्ण कार्य अघि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
पश्चिम सेती परियोजना राज्य बाट उपेक्षित भएको भन्दै अब केन्द्र सरकारले नसके पनि प्रदेश सरकारले यस परियोजनाको विषयमा सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा निजी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा परियोजना निमार्ण गर्न लागेको परिस्थितिमा सरकारले आफूले नसके निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गरेर परियोजना निमार्ण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएकोले लगानी गर्न डराएको भन्दै उनले अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूला परियोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताइन् ।

तीन कम्पनीका चार दशक
पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता ग-यो । ती कम्पनीहरूले झण्डै चार दशक बढी विताए पनि निर्माण कार्य भने कसैले पनि सुरु गर्न सकेनन । परियोजनाको सुरुवातमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनि अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आयो । सन् १९८१ तिर सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाढभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियोे । दोस्रो पटक सन् १९९१ तिर ढुङंगाढमा बाँध बाँधी ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि काम भने सुरु गर्न सकेन ।
सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अस्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर ग-यो । सरकारबाट अनुमति पाइसके पछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । सम्झौता गरेको २० बर्ष सम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन । सरकारले सो कम्पनि संग सम्झौता रद ग-यो ।
त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता ग-यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेज सँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रवरी २९ मा सम्झौता ग-यो । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना कार्य महँगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजना बाट हात झिकेको हो । सुरुवाती चरणमा आयोजनाको लागत १ खर्व २० अर्व अनुमान गरिएको भए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भए पछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो । नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर थ्री गर्जेज बाहिरिन खोजेको कतिपयको भनाइ छ । त्यसैमा पश्चिम सेतीकै नाम बेचेर चुनाव जितेका नेताहरू पनि परियोजनाको निर्माणका लागि उदासीन देखिएपछि पश्चिम सेती परियोजना निमार्णमा अन्योल छाएको थियो ।