भीम गौतम
बिहिवार, जेठ २२, २०७७
1184

चालू वर्षमा पनि १० हजार वितरण नहुने


गत माघमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् खपत बढाउनका लागि चालू वर्षमा १० हजार र आगामी वर्ष एक लाख विद्युतीय चुलोका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । उत्पादित विद्युत्को स्वदेशमै खपत बढाउनका लागि भन्दै त्यसपछिका अधिकांश कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विद्युतीय चुलोलाई अनुदान दिने घोषणा गरे । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा त्यसबारे कुनै उल्लेख नै छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले एक लाख विद्युतीय चुलोका लागि बजेट प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले भने रातो झण्डा देखाएको हो । बरु अर्थमन्त्रालयले कोरोना महामारीपछि इडक्सन चुलोमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत कर घटाएकोमा बजेटले भने ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्को विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले अघि बढाएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गर्ने रणनीति विपरित यसमा पनि कर बढाएर १५० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । “मन्त्रालयले विद्युतीय चुलो र सवारी साधनको प्रोत्साहनका लागि बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस गरेका थियौं तर उल्टो पो निरुत्साहित हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आयो,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रालयको नीति विद्युतीय सवारी साधन र चुलो निरुत्साहित गर्ने होइन भनेर बजेटपछि ऊर्जा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिँदा दिँदा हैरान छ ।”
हुन पनि मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत एक लाख विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने भन्दै ४० करोडको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो तर बजेट व्यवस्था हुन सकेन । प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी आगामी वर्षका लागि एक लाख चुलो प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेपनि कोरोना महामारीपछि आएको अवस्थाले बजेट विनियोजन हुन नसकेपनि यसको उपयोग बढाउनका लागि केन्द्रले प्रयास गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, कोराना महामारीको कारणले चालू वर्षमा १० हजार इडक्सन चुलोमा अनुदान दिने योजना पनि अघि बढ्न नसकेको बताए । “बजेट प्रस्ताव गरेकोमा नपाएपनि विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनमा हामी लागिरहन्छौं, चालू वर्षमा १० हजार इडक्सन चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि प्रभावित भएको छ, चीनीयाँ कम्पनीमार्फत खरिद गर्नका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा महामारीपछिको अवस्थाले रोकिएको छ,” उनले भने ।
हाल सरकारले भारतबाट झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन र ग्याँस आयात गरिरहेको छ । यसको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने योजना सरकारको भएपनि बजेटमा समावेश नभएपछि यो योजना तुहिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत बढाउने योजना बनाएको छ । सो अनुसार नै सरकारले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन र चुलोलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिएको थियो । कोरोना महामारीपछि भने विद्युृत खपत घटेर हाल रातीको समयमा करिब ३ सय मेगावाट खेर गएको र यो बर्षामा ६ सय मेगावाटसम्म खेर जाने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युतीय चुलोलाई निरुत्साहित हुने गरी बजेट ल्याएपछि यसको आलोचना गर्दै आएका छन् ।