दीपेन्द्र थापा
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
486

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको विकासका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोे बताए ।
सरकारले आगामी वर्षको लागि छुट्टाएको बजेट चालू आर्थिक वर्ष भन्दा कम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनयोजन गर्दै दोश्रो ठूलो बजेट पूर्वाधारमा खर्चेको थियो । आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण सुविधायुक्त र सहज सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी निमार्ण अगाडि बढाउने आगामी बजेटको लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिक महत्वका सडक छिटो सम्मपन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने सरकारको बजेट प्रस्तुतीकरणमा भनिएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग आगामी ३ वर्ष भित्र एशियाली मापदण्ड अनुरुपको डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यसका लागि सरकारले १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले अर्थविद्हरुले यो संकटको समयमा राजमार्ग विस्तारलाई तत्काल रोकेर रोजगारी र कृषिमा जोड दिन सुझाव दिँदै आएका थिए । मध्यपहाडी क्षेत्रको जनजीवन आर्थिक गतिविधि उल्लेखनिय परिर्वतन ल्याएको निर्माणाधीन पुष्पलाल, राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षमा सम्म्पन्न गर्ने गरी सरकारले ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
तराईका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग आगामी ३ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षको लागि ७ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्नेगरी ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । उत्तर र दक्षिणलाई जोड्ने सडकको महत्वलाई बुझेर सरकारले डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्ती गर्न सरकारको योजन छ भने मेची, तमोर, कोसी, तामाकोसी त्रिशुली, कालीगण्डकी, भेरी कर्णाली, करिडोर लगायतका आयोजनालाई निरन्तरता दिन सरकारले ७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्चालमा जोड्ने, कर्णाली करिडोर निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइ हुम्लासम्म सडक पु¥याउन र सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा विभिन्न सडक खण्डलाई चौडा बनाउन सरकारले ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र राणनीतिक सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ३० करोड विनियोन गरिएको छ । तराईका सडक जोड्न २ अर्ब २६ करोड र सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ३ वर्षमा निर्माणका पूरा गर्ने गरी ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । दक्षिण सीमाका मुख्य नाकाहरू र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकलाई औद्योगिक कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गको रूपमा स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न १ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था सरकारले आगामि बजेटमा व्यावस्था गरेको छ ।

सुरुङमा ६ अर्ब ४२ करोड
काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न, कोटेश्वर–कलंकी खण्डको तीन स्थानमा नेपालमै पहिलो पटक फ्लाई ओभर निर्माण गर्न र काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य ठूला शहरमा शहरी सडक विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । नौबिसे सडक खण्डको नागढुंगामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण अघि बढाउने भनिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग, खुर्कोट–चियाबारी, वीपी नगर–खुटिया–दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामावगर–लाप्चे सडक खण्ड, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी–भिमफेदी सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
काठमाडौं–नुवाकोट–रसुवा सडकको टोखा–छहरे खण्ड र वेत्रावती–स्याफ्रुवेसी खण्डमा सुरुङ्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि ६ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंको तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न आगामि बजेटमा उल्लेख छ ।
निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुने समेत गरी १६ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रेल, सडक तथा जल यातायात
सरकारले स्थल यातायातको भरपर्दो र सस्तो साधनको रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले शहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित एवं सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिन पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले नीति लिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

हवाई पूर्वाधार तथा नागरिक उड्डयन
अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्न भएको छ । विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण सुरु गर्न तथा दाङको नारायणपुर र तेह्रथुमको चुहानडाँडा लगायतका आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायतका विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान गर्न सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न र पोखरा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्ने बजेटमा भनिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र भित्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्न १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरी गैर सैनिक हवाई उड्डयन ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको छुट्टाछुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ ।

स्थानीय पूर्वाधार
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरआवद्धता सुदृढ गर्न सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्रे सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी आगामी वर्ष सडक निर्माण सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह–लगानीमा आयोजना सुरु गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड छुट्टाइएको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका सीमा क्षेत्रका जिल्लाको आर्थिक सामाजिक विकास एवम् पूर्वाधार निर्माण गर्न तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब तोकिएको छ तथा बजेटले झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन २ हजार २ सय निर्माणाधिन झोलुङ्गे पुलका लागि ५ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि ३ अर्ब २० करोड बजेट तोकिएको छ ।