कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ४, २०७७
605

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेल मार्गको निर्माण तीव्रता दिने भएको छ । सरकारले पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै निर्माणमा तिव्रता दिने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने जनाएको छ । रसुवागढी–काठमाडौं ७२ किलोमिटर चीनले र वीरगञ्ज–काठमाडौं १३६ किलोमिटरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारत सरकारको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पारेर काम अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
 शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइन् । “यस सरकारले नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने, कृषि, उद्योगलगायतका उत्पादन क्षेत्रका लागि आधार निर्माण गर्ने, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु-याउने गरी सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ” नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ ।
 पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । १०६ किलोमिटर लम्वाईको डीपीपआर सम्पन्न भएको र निर्माणको काम सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । साथै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको कार्यक्रममा उल्लेख छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो, भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र जोड्ने तथा चीन र भारतबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको जनाइएको छ, भने अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेका स्थानहरूमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । विद्यमान पूर्वाधारहरूको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार,  स्तरवृद्धि एवं समयानुकुल मर्मत सम्भार गरिनेछ । राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर बमोजिम निर्माण गरिने सरकारको तयारी रहेको छ ।

सडक ३ हजार ६ सय किमि कालो पत्रे 

सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि ३ हजार ६ सय ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । देशभर ४ सय २५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने भनिएको छ । “सडक दुर्घटना न्यून गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्दा सडक सुरक्षा परीक्षण गरी सडक सुरक्षा र सौन्दर्यका आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष १ सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै झापा–धरान खण्डमा पुल तथा सडक निर्माण कार्य थालिनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको द्रुतमार्गको रूपमा विकास गरिनेछ । यस राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्य तीन वर्षभित्र  सम्पन्न गरिने लक्ष्य सरकरले राखेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको र आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ भनिएको छ । तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको ३ सय किलोमिटर,  हुलाकी राजमार्गको २ सय ५० किलोमिटर र उत्तर दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ । कोसी र कर्णाली कोरिडोर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी स्तरोन्नति थालिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने र प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रतामा जोड दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं नागढुङ्गा–धादिङको सिस्नेखोला जाड्ने सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सडक खण्डको २.६८ किलोमिटरमध्ये १ किलोमिटर सुरुङ आगामी आवमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटिया–दिपायल लगायतका सुरुङ निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ ।

विद्युतीय यातायतमा प्रोत्साहन
सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, सुरक्षित र लागत प्रभावी बनाइनेछ । विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास गरिनेछ । गण्डकी नदीलाई भारतीय आन्तरिक जल मार्गसँग जोड्ने र उपयुक्त स्थानमा टर्मिनल निर्माणको अध्ययन सुरु गरी तीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।