कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख ३१, २०७७
527

ऊर्जाका नीति कार्यान्वयनमा रहेको निजी क्षेत्रको भनाइऊर्जाका नीति कार्यान्वयनमा रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोठामा बस्नेहरुका लागि अस्थायी रुपमा मिटर दिनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । घरायसी मिटर लिएका घरबेटीहरुले प्रति युनिट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी १० देखि २० रुपैयाँ लिइरहेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । घरभाडामा बस्नेहरुले बढी बिजुली महशुल तिर्ने गुनासो आएकाले कोठामा बस्नेहरुका लागि अस्थायी मिटर दिनेबारे छलफल भइरहेको छ, यसको अध्ययन गरेर निक्यौलमा  पुग्छौं” नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले भने,  “भाडामा बस्ने विद्यार्थी, कर्मचारी र मजदुरहरुबाट घरबेटीले आफूहरुलाई छुट  नदिएको गुनासो आएको र त्यसबारे मन्त्रालयले अनुगमन गर्छ ।” मन्त्री पुनले केही घरधनीले भाडामा बस्नेहरुसँग सरकारले लिने शुल्कभन्दा बढी असुल्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई अपराधको संज्ञा समेत दिए ।

  “सरकारलाई तिरेको भन्दा भाडामा बस्नेसँग थपेर लिने प्रवृत्ति अपराध हो”, मन्त्री पुनले भने, “मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्छ ।” सरकारले लकडाउनका समयमा घरायसी ग्राहकलाई दिइएको २५ प्रतिशत छुट भाडामा बस्नेहरुका लागि पनि भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पुनले भाडामा बस्नेहरुका लागि उक्त सुविधा दिन घरधनीहरुलाई आग्रह गरे । “घरेलु उपभोक्तालाई दिइएको २५ प्रतिशत छुट भाडामा बस्नेले पनि पाउने हो”, उनले भने, “सरकारले दिएको सुविधा घर हुनेले मात्र उपभोग गर्ने होइन, काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने लाखौं मानिसहरुका लागि पनि हो ।” मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने ग्राहकले आगामी जेठ पहिलो सातासम्म जरिवाना तिर्नुनपर्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि बताए । मन्त्री पुनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित लकडाउनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले राहत हुने गरी नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय लिएको बताए ।
“सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्षमा छ”, भने “त्यही भएरै ग्राहकसँग शुल्क नउठ्दा पनि निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरलाई नियमित भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ, यो निरन्तर रहन्छ ।” यस्तै उनले सर्भे र जेनेरेसन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका र पीपीई भइसकेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको म्याद थप गरिने स्पष्ट पारे ।  “त्यस्ता आयोजनाहरुमा सहजीकरणका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्दैछ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रले कोरोनाका कारण व्यहोरोको घाटा सेयर गर्न सरकार तयार छ ।” उनले लकडाउनका कारण आयोजनाहरुमा भएको आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी सर्वपक्षीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिए । “अहिल्यै कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ र क्षति कति हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन”, उनले भने, “महामारीपछि सर्वपक्षीय कार्यदल बनाएरै क्षतिको मूल्यांकन हुन्छ ।” 
बजेटमा नयाँ कार्यक्रम मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा ‘एक प्रदेश एक ठूला आयोजना’ प्रस्ताव गरिने जानकारी दिए । उनले दूधकोसी, तामाकोशी–५, बुढीगण्डकी, सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ, फुकोट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, पश्चिम सेती, जलासयुक्त माडीलगायत आयोजना अघि बढाउने गरी बजेट निर्धारण गरिने जानकारी दिए । यस्तै ग्यास विस्थापनका लागि देशभर दुई लाख विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिने पनि बताए । यस्तै उनले विद्युतीय उपकरणमा दिइँदै आएको छुटलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिइने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी सिँचाई मिटरमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क हटाइने जानकारी दिए । उनले सरकारले कोरोनाले ऊर्जा क्षेत्रलगायत समग्र रुपमा परेको क्षतिको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्प्ष्ट पारे । निर्माणाधिन आयोजनामा झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै छ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनको प्रष्टोक्ति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यक रुपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको जानकारी पनि दिए । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सानो स्तरमा भएपनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले भने झण्डै एक लाख मजदुर काम विहीन भएको जानकारी दिए ।
लकडाउनका कारण निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजना पूर्णरुपमा काम नहुँदा झण्डै एक लाख मजदुर प्रभावित भएका छन् । घर जान नसकेका तथा विदेशी कामदार भने आयोजना स्थलमा रहेको उहाँको भनाइ छ । लकडाउन खोलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई प्रोत्साहन गरेर भएपनि काममा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईले लकडाउनका कारण समस्या परेका आयोजनालाई व्याज छुट तथा अन्य नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराए । यस्तै सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन म्याद सकिएका तथा अन्य समस्या एवम् जटिलता परेका आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । इपानका अध्यक्ष गुरागाईले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नभएपनि कार्यान्वयन पाटोमा समस्या रहेको गुनासो गरे । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना र दुई वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिए कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पारे । 
 उनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार नभएका कारण थप जटिलता पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह  गरे । उनले भने, “ऊर्जा क्षेत्रमा नीति, कानुनमा कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको नै हो । कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न लगाउनु पर्छ ।” कोरोनाका कारण समस्यामा परेको ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।