भीम गौतम
मंगलबार, बैशाख ३०, २०७७
797

सत्तारुढ दलभित्रको विवाद र कोरोना महामारीको कारण आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु हुने घोषणा गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना स्थगित हुने निश्चित भएको छ । एमसीसी अनुमोदनबारे अझै अन्योल रहेपछि र कोरोनो महामारीको कारण एमसीसीअन्तर्गत निर्माण सुरु गर्न लागिएको सडक र ऊर्जा परियोजनाको निर्माण कार्य स्थगित हुने निश्चित भएको हो । तर स्थगित गर्ने निर्णय भएपनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम कर्पोरेसन एकाउण्ट (एमसीए) नेपालले गरिसकेको छैन ।
एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले स्थगित गर्ने नगर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको तथा कारोना संक्रमणको कारणले १६ असारमा निर्माण सुरु हुन कठिन छ तर यसबारे निर्णय भएको छैन,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटमा व्यस्त भएकोले बजेट सकिएपछि के गर्ने भनेर निर्णय हुनेछ ।”

अघिल्लो बर्षको बर्षे अधिवेशनमै संसदबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सरकारको लक्ष्य राखे पनि विवादको कारणले गत हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । यसपटक पनि अनुमोदन हुने नहुने अन्योल छ । अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले भने सत्तारुढ दलभित्रको कमिटीको विवादभन्दा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएकोले संसदबाट पारित हुने अपेक्षा गरेका छन् । “एमसीसी अहिले सरकारले के गर्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ,” स्रोतले भन्यो, “महामारीको कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन ढिलाई हुने भएकोले केही समयले थप भने हुन सक्छ ।”
नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाएपछि ठूलो वहस भएको परियोजनाबारे कार्यदलले प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदाको फरक विचार राखेका छन् । सरकारका मन्त्रीको फरक मत रहनुलाई सरकारमा संलग्न एमसीसीप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बुझाइ छ ।
३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सो परियोजनालाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको परियोजना अघि बढाउन झण्डै साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुन अन्तर्गत विकास समिति अन्र्तगत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रूपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत सम्पन्न भैसकेका छन् । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले सो परियोजना पाएको थियो ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नेकपाले परियोजनाबारे के हुन्छ भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ तर एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादलाई भने २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको कारण अवसान भएको अरुण तेस्रो आयोजनासँग तुलना गर्न थालिएको छ । २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि जलविद्युतले लय समात्न लामो समय लाग्यो । पछि एमाले सरकारले अरुण तेस्रोबाट विश्व बैकलाई फर्काउनु गलत भएको भन्दै फर्काउने प्रयास गरेपनि सफल भएको थिएन ।