मुकेश चौधरी
शुक्रवार, बैशाख १९, २०७७
446

धनगढी-लकडाउनका कारण रोकिएका संघीय र स्थानीय सरकारका योजनाहरू धमाधम सुरु हुन थाले पनि प्रदेश सरकारका योजना अझै सुरु भएका छैनन् ।
सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि रोकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश योजनाहरू अघि बढ्न अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयलहरूले जनाएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयले योजना सञ्चालनका लागि प्रशासनबाट अनुमति लिन गृहकार्य गरिरहेको जनाएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका सहजपुर–बोगटान, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, हुलाकी सडकलगायतका करिब २२ वटा योजनाले अनुमति लिएर काम सुरु भएको छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका साना योजनाहरू स्थानीय तहकै अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहले निर्णय गरेर १० जनाभन्दा कम मजदुरको संलग्नतामा स्थानीय मजदुरलाई खटाएर योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेर उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएका छन् । तर, प्रदेश सरकारका योजनाहरू भने अघि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहात रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरले कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका साना तथा ठूला सिँचाइ योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोकुलप्रसाद बोहराले अधिकांश योजनाको सम्झौता भइसकेको भए पनि लकडाउनका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार कैलाली कञ्चनपुरमा तीन करोड ४४ लाखको साना तथा ठूला सिँचाइ योजना छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाअन्र्तगत १७ करोड र मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत सात करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख विष्टले साना तथा ठूला सिँचाइ योजनामा चालू आवमा २१ लाख रकम उपभोक्तालाई भुक्तानी भइसकेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४४ करोडको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, चार करोडको मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रम, मागमा आधारित कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, कृषि पूर्वाधार निर्माणलगायतका ठूला तथा साना योजना सञ्चालन हुनसकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले लकडाउनका कारण मन्त्रालय मातहातका योजना सञ्चालनमा कठिनाइमा अप्ठ्यारो भएको बताए । उनले मन्त्रालय मातहात समपूरक र प्रदेश गौरवका केही सडक आयोजना रहेको बताए । उनले अन्य योजना मन्त्रालय मातहात रहेका जिल्ला कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको बताए । “मन्त्रालयबाट जिल्ला कार्यालयलाई स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिई योजना सञ्चालन गर्न परिपत्र गरिएको छ,” उनले भने, “मन्त्रालयको समपूरक र प्रदेश गौरवका सडकहरूको डीपीआर तयार भइसकेको छ । समपूरक योजनाको टेण्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छ ।”
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार मापदण्ड पु¥याएर काम गर्न अनुमतिका लागि आवेदन दिन निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुरोध गररेको बताए । उनले कम्पनीहरूबाट निवेदन आउन थालेको बताउँदै प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिका लागि सिफारिस गरी पठाउने र प्रशासनबाट अनुमति पाएपछि निर्माण कार्य सुरु हुने बताए ।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजनाहरू पनि अगाडि बढेका छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतकुमार श्रेष्ठका अनुसार गतिविधि एकीन गरिएका योजनाहरू लकडाउन हुनु पहिले नै सम्झौता गरी फिल्डमा पठाइएको छ । तर ठूला र गतिविधि एकीन नभएका योजनाहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सात करोड ९२ लाख, खाद्य तथा नुन दिपो सञ्चालन गर्न तीन करोड, पाँच वटा पर्यटन करिडोर विकास गर्न १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य विकास गर्न तीन करोड २० लाख, प्राकृतिक पर्यटन विकासका लागि एक करोड, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकासका लागि तीन करोड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न पाँच करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सात करोड चार लाख र जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड रुप विनियोजन गरेको छ । यी सबै योजना मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन । सम्झौता भएका योजनासमेत लकडाउनका कारण सञ्चालन हुनसकेका छैनन् ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देशैभर लकडाउन भएपछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बजेट खर्चसमेत हुन सकिरहेको छैन । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न लकडाउनले समस्या पारेको छ । चालू आवका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा कुल बजेटको २१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।