प्रगति ढकाल
आइतवार, चैत्र २३, २०७६
585

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने भएको छ । मजदुर तथा विपन्न वर्गलाई प्रदान गरिने राहतमा अनियमितता हुन नदिन र तत्काल राहत वितरण गर्न एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न लागेको हो ।
मुलुकभरका करिब १८ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले एकद्वार प्रणालीबाट नै समाजका विपन्न तथा मजदुरको जीवन यापनमा केही सहज बनाउन राहत वितरण गर्ने बताएको छ । विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको बेला संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लक डाउनसँगै मजदुर तथा विपन्न वर्ग बढी प्रभावित हुने देखिन्छन् ।

फेकोफनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहमार्फत नै राहत वितरणको व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । फेकोफनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समहहरूलाई समूहको वित्तीय आम्दानी र क्षमताअनुसार राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । फेकोफनका अनुसार समूहहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समहहरूले एकद्वार प्रणाली अनुसार राहत वितरण गर्न इच्छुक रहेको बताएकी छन् । “यो संक्रमणको अवस्थामा हामीले पनि जतिसक्दो राहत उपलब्ध गराउँ भन्ने हो, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आम्दानीको यति प्रतिशत नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेर तोकिएको छैन, आफ्नो क्षमताअनुसार राहत उपलब्ध गराउने छन्,” उनले भनिन्, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वितरण गरेको राहतको दुरुपयोग नहोस् र तत्काल राहत पाउन सकून् भनेर नै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।”
लक डाउन लम्बियो भने समाजका विपन्न तथा मजदुर वर्गलाई थप समस्या उतपन्न हुनसक्ने भन्दै पाठकले सामुदायिक वनले समूहभित्र राहत वितरण कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी गराएकी छन् । उनका अनुसार फेकोफनले पनि सरकारसँग तत्काल राहतको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिरहेको छ ।
“समूहहरूले राहत वितरण गरेर पैसा उठाएर स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ने छ, स्थानीय सरकारको कोषमा पठाउँदा तत्काल पठाउन सक्छांै । स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछौं, प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा पनि जति सकिन्छ सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने छ, कति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,” उनले थपिन्, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसँग पनि यतिबेला पैसा छैन, वन पैदावार नै उनीहरूको आम्दानीको स्रोत हुन्, यतिबेला वन पैदावार निकाल्ने समय थियो, कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण वन पैदावार निकाल्न पनि मिलेन, यसले गर्दा समूहको खातामा रकम कम छ ।”
उनका अनुसार सामुदायिक वनको ३५ प्रतिशत गरिब विपन्न र ४० प्रतिशत सामाजिक कामका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।

समूहको भवन क्वारेन्टाइनमा प्रयोग
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको भवन क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । फेकोफनको अनुसार रामेछापमा ५, कन्चनपुरमा १ र कास्कीमा १ वटा भवन क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंंले समूहका करिब १४ सय ११ वटा भवन आवश्यक परेमा क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नेपालले पनि पूर्वतयारी थालनी गरिरहँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)ले उच्च सतर्कता अपनाउन क्वारेन्टाइनका लागि सामुदायिक वन समूहका भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन् । तर फेकोफनका अनुसार आफ्नै कार्यलय रहेका प्रदेश–१ का १२४, प्रदेश–२ का ५५, प्रदेश–३ का २६८, गण्डकी प्रदेशका २१६, प्रदेश–५ का ३११, कर्णाली प्रदेशका ८४, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३४०, फेकोफनको १, प्रदेश महासंघको २, जिल्ला महासंघका १० गरी १४ सय ११ वटा भवन क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने महासंघको निर्णयमा उल्लेख छ ।