कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन २८, २०७४
916

स्थानीय तहमार्फत् ग्रामीण सडक मर्मतसम्भार गरिने भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सडक बोर्ड नेपालले साविकका जिल्ला विकास समितिमार्फत् गरिरहेको ग्रामीण सडक मर्मतसम्भार चालू आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेछन् । बोर्डले सडक मर्मतसम्भारलाई हस्तान्तरण भएको बजेट उक्त शीर्षकमा नै खर्च गर्न २ सय ९३ वटा नगरपालिकालाई कार्यक्रमसहित सिफारिसका लागि आउन स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार)मार्फत् अनुरोध गरेको छ । बोर्डको सहमतिबिना कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइदिन डोलिडारलाई अनुरोध गरेको हो । बोर्डले सडक मर्मतको संस्कृति बढ्ने पनि अपेक्षा राखेको छ । स्थानीय तहबाट मर्मतसम्भारको लागि सडक चयन हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बजेटमा नै स्थानीय तहमा ग्रामीण सडक मर्मतको लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण भएको छ भने पहिलोपटक गाउँपालिकाले पनि ग्रामीण सडक मर्मतसम्भार गर्ने गरी १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दै छन् । यसको लागि करिब हप्ता दिनमा निर्णय गरिने सडक बोर्ड नेपालका प्राविधिक निर्देशक सुशील ज्ञवालीले बताए । नगरपालिकामा २५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट हस्तान्तरण भएको उनले बताए । चालू आवमा २ हजार ४ सय किलोमिटर ग्रामीण सडकको मर्मतसम्भार स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

नगर सभा बस्न ढिलाइ हुँदा मर्मतसम्भार अघि बढेको छैन । बोर्डले ढिलोमा फागुन मसान्तभित्र कार्यक्रम पेस गरी सिफारिस लिन आउन नगरपालिकाहरूलाई खबर गरेकोमा १ सय ५० नगरपालिकामात्रै सम्पर्कमा आएका छन् । साविकका जिविसजस्तै पुराना ५८ नगरपालिकाहरू र त्यसपछि बनेका १ सय ३० वटा साविकका नगरपालिकाले पनि बोर्डको स्वीकृतिमा ग्रामीण सडकको मर्मत गर्दै आएका थिए ।
सडकका विभिन्न नियममा हरेक वर्ष सडक मर्मतसम्भार गर्ने कुरा समेटिए पनि ठूलो रूपमा नभत्किएसम्म मर्मत गरिएको पाइँदैन । २०६० सालदेखि सडक बोर्ड नेपालमार्फत् सडक मर्मतसम्भारको कार्य हुँदै आएको हो । ज्ञवालीले हरेक वर्ष सडकको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने बताए । उनले समयमा सडक मर्मत नगरे खर्च बढ्दै जाने बताए । उनले सडकका साना प्वाल समयमा नटाल्दा ठूलो हुँदै जाने भन्दै अन्य अप्रत्यक्ष घाटा पनि हुने बताए । सडक मर्मत र निर्माण भने फरक हो । मर्मतमा बिग्रिको पिच टाल्नेलगायत पहिला भएको कामको मर्मत गर्ने हो । मर्मत भनेको थप क्षति हुनबाट जोगाउने कार्य भएको ज्ञवाली बताउँछन् ।
रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार भने सडक विभागले नै गर्नेछन् । ९ हजार किलोमिटर रणनीतिक सडक मर्मतको लागि चालू आवमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँसहितको कार्यक्रम छ ।