भीम गौतम
बुधवार, चैत्र १२, २०७६
773

नलगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा तोकिएको छ । ४१७ मेगावाटको यो आयोजनाका निम्ति आवश्यक जग्गाको प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले आयोजनासँग समन्वय गरी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रति रोपनी ६ लाख मुआब्जा तोकेको हो । मुआब्जा तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले मुआब्जा लिनका लागि आह्वान समेत गरिसकेको छ । आयोजना प्रवद्र्धक नलगाढ जलविद्युत् कम्पनीका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामगोपाल लागेजुले आयोजनाका लागि आवश्यक ४ हजार ६ सय ५ रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी ६ लाख मुआब्जा तोकिसकेको जानकारी दिए । “मुआब्जा तोकेर चैत्रदेखिनै वितरण गर्ने योजना थियो तर कोरोना भाईरसको महामारीको कारण केही पछि धकेलिने अवस्था छ,” उनले भने । उनका अनुसार, मुआब्जा वितरणका लागि २ अर्ब ७२ लाख बराबर बजेट समेत व्यवस्था गरिएको छ भने आंशिक र पूरा गरी ३ हजार ८ सय १६ जनाले मुआब्जा पाउनेछन् ।

आयोजनाबाट हाल जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका अन्र्तगत पर्ने साविकका गाउँ विकास समितिहरू सक्लाको वडा नं. १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, नायकवाडाको वडा नं. ५, ६, ७ र ८, रोकायगाउँको वडा नं. ६ र ९ तथा रामीडाँडा वडा नं. १, २, ३ र ६ वडाका आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा दिन लागिएको छ ।
आयोजनाको चालू वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । डीपीआर निर्माणमा भने ढिलाई भएको छ । अर्को वर्षभित्र वित्तिय व्यवथापन गर्ने गरी आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाबाट ४३५ घरधुरी विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार, बार्षिक उत्पादन १२३२ गिगावाट आवर हुने आयोजनाको बाँध कक्रिट ग्राभिटी संरचनामा बनाउने र यसको उचाई २१० मिटर हुनेछ । आयोजनाको लागत ८८ अर्ब अनुमान गरिएको छ भने बाँध निर्माणका लाग मात्र ४० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजना कुन मोडेलमा बनाउने भन्नै टुंगो लागिसकेको छैन तर जापान इन्टरनेशनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका) ले नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना भर्टिकल सेपरेसन सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माणबारे अध्ययन अघि बढाएको छ । जाइकाका लागि परामर्शदाताहरू न्यूजेक÷कान्साई इलेक्ट्रिक पावरले भर्टिकल सेप्रेसन पीपीपी ढाँचामा निर्माणबारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रस्तावित नयाँ ढाँचामा सरकारले सहुलियत ऋणमा बाँध निर्माण गर्नेछ भने विद्युत् गृह, सुरुङ लगायतका अन्य संरचना नीजि क्षेत्रले बनाउनेछ । फ्रेब्रअरी २०२० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो अध्ययन प्रतिवेदनले नलगाढलाई नमूनाको रुपमा लिएरे प्राविधिकका पुर्नव्याख्या, यसको जोखिम बहन र बाँडफाँड, वित्तीय व्यवस्थापन, सञ्चालन लगायतबारे समेट्नेछ ।