कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ११, २०७६
434

कोरोना महामारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुलबारे गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित भएपछि तोकिएको समयभित्र विद्युत् महशुलको निर्णयमा ढिलाई हुने भएको छ । कोरोना महामारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुलबारे गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइ स्थगित भएपछि तोकिएको समयभित्र विद्युत् महशुलको निर्णयमा ढिलाई हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोग समक्ष पेश गरेको विद्युत् महसुल निर्धारणको प्रस्ताव उपर सर्वसाधारणको प्रतिक्रियाका लागि आयोजना गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएपछि महशुल वृद्धिको निर्णयमा ढिलाई हुने भएको हो । विद्युत् प्राधिकरणले १४ प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल वृद्धि गर्ने गरी आयोग समक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । गत फागुन १ गते प्राधिकरणको महशुल प्रस्ताव स्वीकार गरेको आयोग समक्ष ६० दिनभित्र यसबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने यसका लागि आयोग ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सुनुवाईलाई अनिवार्य गरेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई नगरी विद्युत् महशुलबारे निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले विद्युत् महशुलको निर्णयमा ढिलाई हुने आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । “सार्वजनिक सुनुवाई सकेर विद्युत् महशुलबारे निर्णय गर्ने योजना आयोगको थियो तर कोरोना भाइरसको कारणले सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएपछि यसमा ढिलाई हुनेनै भयो,” उनले भने, “पछि उपयुक्त समयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर महशुलबारे निर्णय गर्छौ ।”सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा गर्न रोक लगाउनुका साथै २५ भन्दा बढीको भेला गर्न रोक लगाएपछि आयोगले तोकेको सार्वजनिक स्थगित भएको जनाएको छ । आयोगले सार्वजनक सुनुवाईका लागि पहिलोपटक सूचना प्रविधि (इ–हियरिङ) समेत गर्न लागेको थियो । आयोगले चैत १४, १६, १७ गते बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काठमाण्डौस्थित डाइनिङ पार्क, मध्य बानेश्वर, पिपलबोटमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरूका साथै प्राधिकरणका प्रतिपनधिहरूको उपस्थितिमा उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम पनि तय गरेको थियो । सरकारले कोरोना भाईरसको कारणले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि ती स्थानहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितीमा एक लटमा बढीमा २५ जनासम्मले मात्र प्रतिक्रिया दिने गरी कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएपनि त्यो स्थगित भएको छ ।