कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४
1723

लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । पाँच सय मेगावाटमाथिका आयोजनाबारे तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय वा बोर्डबीच विवाद हुँदै आएकोमा शुक्रबार बसेको बैठकले बोर्डको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै त्यसको पहिचान र स्क्रीनिङ गरी विवरण तयार गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय हो । ५ सय मेगावाटमाथिका केही आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) विद्युत् विकास विभागले दिएपछि लगानी बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयले बोर्ड समन्वय र लगानी जुटाउने मात्र भएकोले आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँच सय मेगावाटमाथिको आयोजनाको कार्यक्षेत्र पर्ने भएकोले त्यसको विवरण पेश गर्न निर्देश दिएको लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवालले जानकारी दिए ।
बैठकले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिनका लागि जारी गर्न लागेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गर्दै आवश्यक प्रकृया पूरा गरी अनुमतिपत्र गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तयार गरेको आयोजनाहरूको सरकार लगायत विदेशी दाताहरूको सहयोगमा अध्ययन गर्न–गराउन बोर्ड कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । यसअघि लगानी बोर्डले १ सय २७ आयोजनाहरू पहिचान गरी परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्योमध्ये केही आयोजनाहरू बोर्डले अध्ययन अघि बढाउन लागेको छ ।
यसैगरी, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बोर्डको कार्यालय र पश्चिमसेती सरोकार मञ्चका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सहसचिव भेटुवालले जानकारी दिए ।
संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) मै ढिलाइ भएको आयोजनामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतबारे विवादको कारण पश्चिमसेती अघि बढ्न सकेको छैन । २०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन (सिटिजिसी)बीच भएको सम्झौता भएर ६ महिनाभित्र अध्ययन सकी एक बर्षभित्र जेभीए बनाउने उल्लेख भएकोमा गत कात्तिक अन्तिम सातामात्र जेभीए भएको थियो । तर, दुई देशबीचको संयुक्त कम्पनी अहिलेसम्म बनेको छैन । पीपीए लगायतमा असन्तुष्ट जनाएको चिनियाँ कम्पनी, बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणबीच छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा विद्युत् प्राधिकरणको १७ प्रतिशत बढी प्रतिफल नदिने लगायतबारे आफ्नो असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरेका थिए । छलफलमा चीनीयाँ कम्पनीले शतप्रतिशत डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । २५ प्रतिशत प्राधिकरण लगानी भएपछि त्यो लगानी समेत चिनियाँ कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने भएकोले शत प्रतिशत डलरमा भुक्तानी हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । आयोजना अघि बढाउन केही समस्या देखिएपछि लगानी बोर्डले ती माग सम्बोधन गर्ने गरी समिति गठन गरेको हो ।
बैठकमा ओलीले आर्थिक विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सबै निकायले ढिला नगरी अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।